विधानमंडळाच्या अधिवेशनाकरीता मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री परिषदेतील सर्व मंत्री, राज्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते व स्वीय सहायकांना कोरोना चाचणी बंधनकारक
विधानमंडळाच्या अधिवेशनाकरीता मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री परिषदेतील सर्व मंत्री, राज्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते व त्यांच्या सोबतचे स्वीय सहायक यांना कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र विधान मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या 7 आणि 8 सप्टेंबर असे दोन दिवसांचे होणार आहे. या अधिवेशनासाठी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व सदस्यांना कोरोना चाचणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याची ‘कोरोना’ची स्थिती पाहता सोशल डिस्टन्सिंगचे निकष पाळून आणि सुरक्षेविषयी आवश्यक त्या उपाययोजना करून हे अधिवेशन घेण्यात येणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने विधानसभा आणि विधान परिषद यांच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठक मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडल्या. विधान परिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र विधानपरिषद तसेच महाराष्ट्र विधानसभेच्या सर्व सन्मा.सदस्यांना कळविण्यात येते की, “सोमवार, दिनांक 7 सप्टेंबर, 2020 रोजीपासून विधान भवन, मुंबई येथे सुरु होणाऱ्या विधानमंडळाच्या अधिवेशनाकरीता उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांनी कोरोना विषाणू संसर्ग नसल्याबाबतचा अधिवेशनाच्या अगदी लगतपूर्वीचा अधिकृत प्रयोगशाळेचा अहवाल या सचिवालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील” त्याअनुषंगाने विधान भवन, मुंबई येथील मुख्य प्रवेशद्वारा नजीक सदस्यांकरीता दिनांक 5 व 6 सप्टेंबर, 2020 रोजी सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत RT-PCR कोरोना चाचणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने हिरवा कंदिल दिल्यास मुंबईत लोकल वाहतूक सुरु करणार : मध्य रेल्वे
यात मुख्यमंत्री तसेच मंत्री परिषदेतील सर्व मंत्री, राज्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते व त्यांच्या सोबतचे स्वीय सहायक यांना विधान भवन इमारतीत प्रवेश करण्यासाठी वरीलप्रमाणे चाचणी केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याखेरीज प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच मंत्रालयातील व विधानमंडळ सचिवालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील वरीलप्रमाणे चाचणी अहवाल सादर केल्याशिवाय विधानमंडळ इमारतीत प्रवेश दिला जाणार नाही.
