विद्यापीठांच्या अंतिम वर्ष आणि अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना थेट पदवी देण्याच्या निर्णयावर आता पुढील सुनावणी 14 ऑगस्टला
विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या आणि अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना थेट पदवी देण्याच्या निर्णयावरून सध्या केंद्र आणि राज्यामध्ये मतभेद आहेत. याप्रकरणी महाराष्ट्रातून युवासेना आणि देशभरातून अन्य 31 याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आहेत. यावर आज सुनावणी करताना सरकारी पक्षाला अजून वेळ हवा असल्याची मागणी न्यायालयानं मान्य करत पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट दिवशी होईल असं सांगण्यात आलं आहे. मात्र आज युजीसीची बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सॉलिसेटर जनरल तुषार मेहता यांनी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचं नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा नियम थेट राज्य सरकार घेऊ शकत नाही असे देखील म्हटले आहे.
युजीसी या विद्यापीठांची सर्वोच्च संस्था यांच्याकडून 30 सप्टेंबर पर्यंत विद्यापीठांनी परीक्षा घ्याव्यात त्यासाठी ऑनलाईन, ऑफलाईन किंवा दोन्ही पर्यायांचा वापर करा अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र महाराष्ट्र सरकारने यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या, सत्राच्या परीक्षा घेऊ शकत नसल्याचं सांगत सेमिस्टरच्या सरासरीने अंतिम निकाल लावला जाईल आणि ज्यांना इच्छा असेल त्यांना कोरोना संकट संपल्यानंतर पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी देत श्रेणी सुधारण्यास वाव दिला जाईल अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र यावर बोलताना आज सॉलिसेटर जनरल तुषार मेहता यांनी
पदवी दान करण्याच्या नियमांचे अधिकार युजीसीकडे आहेत. त्यामध्ये राज्य सरकार बदल करू शकत नाही. तसेच परीक्षा रद्द करणं हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचं नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.महाराष्ट्रासह दिल्ली, पंजाब सरकार देखील विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या विचारामध्ये आहेत. युजीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील 640 पैकी 454विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या, अंतिम सत्राच्या परीक्षा झाल्या आहेत.
