कर्नाटकात कॉंग्रेस आणि धर्मपनिरपेक्ष जनता दल या दोन पक्षांचे आघाडी सरकार जल्लोषात स्थापन झाले असले तरी त्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या सर्व पक्षांना “आपण नेमके कशासाठी एकत्र येत आहोत आणि आगामी 2019 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत कोणत्या समान कार्यक्रमासाठी एकत्र येणार आहोत, या कळीच्या मुद्याचा सर्वप्रथम साक्षमोक्ष लावावा लागेल.
कर्नाटकातील अभूतपूर्व आणि खळबळजनक राजकीय घडामोडींनंतर नव्या कर्नाटक सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथग्रहण सोहळ्यास सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बानर्जी, मायावती, शरद यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, चंद्रबाबू नायडू आदींसह देशातील बहुसंख्य भाजपाविरोधी असलेले प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांचे नेते खास आमंत्रित आवर्जून म्हणून उपस्थित होते.
कर्नाटकात 103 जागा जिंकून स्वतःच्या पक्षाचे सरकार स्थापन करण्याचे स्वप्न भंगले हे पाहून भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख मंत्री आणि प्रवक्ते कमालीचे निराश आणि कमालीचे हताश झाले. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर निवडणूक प्रचार मोहिमेमध्ये विलक्षण आक्रमकतेने एकमेव कॉंग्रेस पक्षाच्या विरोधात एकंदर 22 जाहीर सभा घेतल्या. त्याच सभांमध्ये मोदींनी केलेल्या काही अनुचित आणि अशोभनीय वक्तव्ये केल्यानंतर त्याच्या विरोधात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी थेट राष्ट्रपतींकडे पत्र पाठवून तक्रार केल्याची घटना तर स्वातंत्र्योत्तर भारतामधील अभूतपूर्व ठरली. कर्नाटकमध्ये सरकार स्थापन करण्याच्या संदर्भातील रा. स्व. संघाच्या शिस्तीच्या चौकटीतील निवडणूक प्रचाराची सर्व व्यूहरचना वाया गेल्याचे पाहून अपेक्षाभंगामुळे कमालीचे दुःखी झालेले भाजपचे जबाबदार नेते नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीच्या दरम्यान “नवे सरकार तीन महिनेसुद्धा टिकणार नाही!’ अशी शापवाणी वारंवार उच्चारू लागले. शिवाय त्यांनी शपथ ग्रहण समारंभाच्या दिवशी राज्यात काळा दिनही पाळला.
केवळ याच एक कारणास्तव कॉंग्रेस-जनता दल या दोन पक्षांच्या नव्या संयुक्त सरकारला पुढे स्वतःच्या सरकारचे अस्तित्व टिकविण्याची विशेष काळजी तर घ्यावीच लागेल, परंतु नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथग्रहण समारंभास कमालीच्या उत्साहाने हजर राहिलेल्या देशभरातील सर्व भाजप विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना फक्त धर्मनिरपेक्षतावादी विचारधारेच्या आधारे निर्माण झालेले ऐक्‍य कायम टिकविण्याची अवघड जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.
आजपर्यंत केंद्राप्रमाणेच अनेक राज्यांमध्ये सत्तारूढ राजवटीच्या विरोधात मुख्यतः कॉंग्रेसच्या विरोधात भाजपसह बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांनी आघाड्या आणि युत्या करून स्वतःची मंत्रिमंडळे स्थापन केली. परंतु, मंत्रिपदे आणि प्रादेशिक तसेच अन्य संकुचित मुद्यांमुळे सत्तारूढ आघाड्या, युत्या आदी संयुक्त मंत्रिमंडळे अल्पकाळातच भुईसपाट झाली.
हा इतिहास विचारात घेतला तर केवळ भाजपला पराभूत करण्यासाठी आपल्याला निवडणूक जिंकायची आहे काय, किंवा सर्वधर्मसमभाव अर्थात धर्मनिरपेक्षता या एकमेव विचारधारेच्या संरक्षणासाठी निवडणूक जिंकायची या प्रश्‍नाच जनतेपुढे उत्तर द्यावे लागेल. धर्मनिरपेक्षतेच्या म्हणजे सेक्‍युलर या पवित्र मूल्याची जी चौकट आहे त्यालाच धक्‍का लावणाऱ्या घडामोडी सध्या देशभर आढळत आहे, असे निदर्शनास आणून गेल्याच आठवड्यात दिल्लीचे ख्रिश्‍चन धर्मगुरू आर्च बिशप अनिल कोंटो यांनी त्या पवित्र मूल्याचे संरक्षण व्हावे म्हणून 2019 मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीद्वारे नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत देसभर प्रार्थना मोहीम सुरू करावी असे आवाहन दिल्लीतील धर्मगुरूंना केले आहे.
या विशिष्ट अर्थपूर्ण घटनेप्रमाणेच सरकारी पातळीवर घेण्यात आलेल्या अनेक नवीन शासकीय निर्णय, वाढती महागाई आणि अन्य योजनांमुळे समाजाच्या सर्व थरात वाढत्या प्रमाणात तीव्र असंतोष धगधगत आहे. म्हणूनच सर्व विरोधकांची भाजपविरोधी संभाव्य आघाडी नेमकी कोणत्या विचारधारेवर अवलंबून आहे, हे पाहणेही आता महत्त्वाचे ठरते.
