हे एक बरे झाले! चक्क महापालिका आणि पोलीस दोघेही एकत्र आले. पुण्यातील वाहतुकीची कोंडी सोडवलीच पाहिजे आणि त्यासाठी संबंधित असलेल्या या दोन्ही यंत्रणांनी एकत्र यायला पाहिजे, असे वाटून उपयोग नव्हता. आता ते घडले. प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीचा. माशी तिथेच शिंकणार आहे. शहरातील शंभर चौकांत वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी तेथील अतिक्रमणे काढण्यात येणार आहेत आणि तेथे नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. ही अतिक्रमणे ही पुण्याची दिवसेंदिवस वाढत चाललेली डोकेदुखी आहे. याचे कारण त्यामागे शहरातील सर्व राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त आहे. तेव्हा या कारवाईच्या आड येणाऱ्या समस्त राजकारण्यांची नावे पोलीस आणि पालिका आयुक्त यांनी वृत्तपत्रांकडे जाहीर करून टाकावीत. पुण्यातील प्रत्येक चौकात उभ्या राहिलेल्या खाद्य पदार्थाच्या चौपाटय़ा वाहतुकीला किती अडथळा करत असतात, हे सारेच अनुभवत असतात. पण या चौपाटय़ा कुणामुळे उभ्या राहतात, हे माहीत असूनही सामान्य नागरिक त्याबद्दल ब्र काढत नाही. हा पळपुटेपणा अगदी निवडणुकीत मत देतानाही आपण सारे दाखवत आलो आहोत, त्यामुळेच राजकारण्यांचे फावत आले आहे आणि ते सारे शहर आपली वडिलोपार्जित मालमत्ता असल्याच्या आविर्भावात वाट्टेल ते करत असतात.
शंभर चौकांची निवड करत असतानाच, पालिका व पोलीस यांनी काही गोष्टी आपापसात स्पष्ट करून घ्यायला हव्यात. उदाहरणार्थ रस्ते पालिकेचे म्हणून त्या रस्त्यांवरील वाहतूक नियंत्रक दिव्यांची मालकीही पालिकेकडे असते. रस्त्यांवर जे पांढरे पट्टे मारायचे असतात, त्याचे कंत्राट कोणाला द्यायचे, हेही पालिकाच ठरवणार. पालिकेचा दिवे आणि पट्टे यांच्याशी काय संबंध? हे काम पोलिसांनीच करायला हवे ना. नाहीतरी पालिकेला स्वत:च्या हिमतीवर कोणतेच काम धड जमत नसल्याने, सर्वत्र ‘कंत्राट राज’ आले आहे. कंत्राटे आली की टक्केवारी आली. म्हणजे आपोआपच दर्जाकडे दुर्लक्ष करणे आले. हे सगळे टाळायचे, तर या दोन्ही कामांचे कंत्राट पालिकेने पोलिसांनाच देऊन टाकावे. त्यासाठीचा निधी देऊन टाकावा. पण तसे होत नाही. कारण अशा कामांत अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात.
कालव्याच्या परिसरातील अतिक्रमणे याच राजकारण्यांच्या हट्टाखातर झाली व त्याबद्दल एकालाही पश्चाताप होताना दिसत नाही. चौकांतील अतिक्रमणांचेही तेच आहे. ती काढायला सुरुवात केली, की हेच नगरसेवक याच पथारीवाल्यांना हाताशी धरून आंदोलने करतील, रस्ते अडवतील. वाहन चालकांनाही वेठीस धरतील. तेव्हा त्यांची नावेच जाहीर करायला हवीत. ज्या शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असते, तेथे नागरिकांना स्वत:चे वाहन घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. वर्षांकाठी नवी लाखभर वाहने रस्त्यावर येत असतील, तर तेथील वाहतुकीवर ताण पडणे स्वाभाविकच. पण वाहनांच्या चालकांना नियम पाळण्यासाठी असतात, हे माहीत नाही. त्यामुळे शक्यतो लाल दिवा असतानाच रस्ता ओलांडावा, असे ते समजतात. पण कोणत्याही चौकात असलेले वाहतूक नियंत्रक दिवे व तेथे असलेली घडय़ाळे याकडे पालिकेचे किती अक्षम्य दुर्लक्ष आहे, हे वेगळे सांगायला नको. संगणकाच्या क्षेत्रात देशातील एक प्रमुख केंद्र असलेल्या पुण्यातील वाहतूक नियंत्रक दिव्यांच्या खांबांवरील घडय़ाळे कधीही चालू नसतात, याची खरेतर लाज वाटायला हवी. किती वेळ वाहन थांबवावे लागणार आहे, हे कळले तर ते बंद करून ठेवणे अधिक श्रेयस्कर. त्यामुळे हवेचे प्रदूषण कमी होते आणि इंधनातही बचत होते. पण पुण्यातील सगळ्या चौकांमध्ये सगळी वाहने सुरूच असतात. कारण कधी पुढे जायला लागेल, हे माहीत नसल्याने वाहनचालक वाहन सुरूच ठेवतात. या एका कारणामुळे पुण्यात रोज कित्येक हजार लीटर इंधन वाया जात असेल व प्रदूषणाची पातळी वाढतच असेल. पण स्मार्ट सिटी म्हणवणाऱ्या एकाही महाभागास त्याबद्दल जराही चाड नाही. एवढे सगळे घडत असतानाही पालिका व पोलीस यांनी एकत्र येऊन या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करायचे ठरवले, हेही काही कमी नाही. प्रश्न आहे, तो राजकीय अडथळ्यांचा. तो सोडवण्यासाठी विरोध करणाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत.
