मुंबई-बडोदा महामार्गबाधितांच्या जमिनीला बाजारभावाच्या चौपट दर मिळण्याची आशा धूसर
पालघर : मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्गासाठी पालघर जिल्ह्यतून संपादित करण्यात आलेल्या सुमारे साडेआठ हजार हेक्टर जमिनीसाठी प्रारूप निवाडा करण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे. आपल्या अधिग्रहित जमिनींना बाजारभावाच्या चौपट दराने मोबदला मिळावा, अशी मागणी या महामार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केली होती. मात्र, या हरकती विचारात न घेता थेट प्रारूप निवाडय़ाचे काम सुरू झाल्याने या शेतकऱ्यांना शासन ठरवेल, त्या दरानुसारच मोबदला मिळण्याची शक्यता आहे.
हरकती व सूचना विचारात न घेता शासनाने पुढील प्रक्रिया सुरू केल्याने पालघर जिल्ह्यातील दीड हजार शेतकरी हैराण झाले आहेत. जमिनींचे मूल्यांकन करताना शासनाने विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप शेतकरी संघर्ष समितीने केला आहे.
पालघर जिल्ह्य़ातील वसई, पालघर, डहाणू आणि तलासरी या तालुक्यांतून मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित असून यासाठी जिल्ह्य़ातील ८६६१ हेक्टर संपादित केली जाणार आहे. यात वसईतील १४, पालघरमधील २७, डहाणूतील १७, तलासरीतील १२ गावांतील एकूण १४०० शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होणार आहेत. तसेच ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनीही याकरिता अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत. महामार्गासाठी जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता तसेच शेतकरी संघर्ष समितीची स्थापना करून अनेकदा आंदोलनेही केली. मात्र, त्यानंतरही जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरूच ठेवण्यात आली. जमिनी देण्यास तयारी दर्शवताना शेतकऱ्यांनी बाजारभावाच्या चौपट मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली होती. तसेच या प्रकल्पासाठी हरकती व सूचना मांडतानाही वाढीव मोबदला हाच मुद्दा कळीचा होता. मात्र, आता अचानक प्रारूप निवाडय़ाचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याचे शेतकरी संघर्ष समितीला समजले आहे. प्रारूप निवाडय़ात किती शेतकरी बाधित होणार, किती जमीन जाणार आणि जमिनीचे मूल्यांकन किती ते ठरवले जाते. त्यानंतर अंतिम निवाडा प्रसिद्ध केला जातो. मात्र अचानक प्रारूप निवाडय़ाचे काम सुरू झाल्याचे समजताच वसईतील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
एकाही ग्रामस्थाला मूल्यांकनाची नोटीस आलेली नाही असा आरोप शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक अशोक कासार यांनी केला आहे. सुरुवातीला केवळ संपादनाची नोटीस आली होती. त्यानंतर एक सुनावणी घेऊन तसेच मोजणी करून संपादन प्रक्रियाही राबवण्यात आली, असे ते म्हणाले. मात्र, मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत बाधितांना सहभागीच करून घेण्यात आले नसल्याचे ते म्हणाले. ‘आमच्या जमिनीचे मूल्यांकन करून बाजारभावाच्या चौपट मोबदला द्यावा,’ अशी मागणी या आंदोलनात सक्रिय असलेले राजेश पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान, मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन तसेच हरकती सुनावणी या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. आता प्रारूप निवाडा सुरू आहे. शेतकऱ्यांना शासकीय दरानुसार मोबदला दिला जाणार आहे, असे निवासी नायब तहसीलदार दीपक गायकवाड यांनी सांगितले.
आमिषाला बळी पडण्याची भीती
या प्रकल्पाचा निवडा अंतिम टप्प्यात असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. निवाडा अंतिम झाला की तो बदलता येत नाही. जर आमिषाला बळी पडून लोकांनी शासनाचा प्रस्ताव स्वीकारला तर हा प्रकल्प डोक्यावर मारला जाईल अशी भीती आंदोलकांना आहे. पेसा गावांमध्ये ग्रामपंचायतींना अधिकार असतो. मात्र राज्यपालांनी विशेषाधिकार वापरून अधिकार काढून घेतले होते. त्यामुळे आंदोलकांना मोठा झटका बसला होता.
शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या चौपट दराने मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. मात्र, बाजारभाव आणि जमिनीचा पोत पाहून मोबदला दिला जाईल, असे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळे जमिनीच्या मोबदल्यात मोठी रक्कम मिळेल, हे चित्र खोटे आहे. – शशी सोनवणे, भूमिपुत्र बचाव आंदोलन.
