अपुऱ्या सोयीसुविधांचे रडगाणे
लोकप्रतिनिधी आणि पोलीस आयुक्त यांच्या संयुक्त बैठकीत वाढत्या गुन्हेगारीविषयी लोकप्रतिनिधींनी चिंता व्यक्त केली. तर, अपुऱ्या सोयी सुविधांविषयी पोलिसांकडून तक्रारीचा सूर काढण्यात आला. प्रतिकूल परिस्थितीत नव्या पोलीस आयुक्तालयाची खडतर वाटचाल सुरू आहे. शहरातील वाढती गुन्हेगारी मोडून काढण्याचे मोठे आव्हानही पहिल्या पोलीस आयुक्तांसमोर आहे. तूर्त, कोणाच्या दबावाला बळी पडणार नाही आणि कोणतेही प्रकरण दडपले जाणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील गुन्हेगारी घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली, हे राजरोसपणे दिसते आहे. वेगवेगळ्या कारणांमुळे वाढत चाललेल्या गुन्हेगारी घटनांचा आढावा घेण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना करण्याच्या हेतूने पिंपरीचे महापौर राहुल जाधव यांच्या पुढाकाराने पोलीस व लोकप्रतिनिधींची चिंचवड येथे नुकतीच संयुक्त बैठक झाली. पोलीस आयुक्त आर. के. पद्मनाभन अध्यक्षस्थानी होते. मोठा गाजावाजा करत झालेल्या या बैठकीतून काहीतरी निष्पन्न होईल, असे वाटत होते. मात्र, चर्चेपलीकडे काहीच न झाल्याने ही बैठक एक प्रकारचा फार्सच ठरली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीकडे नगरसेवकांनी सपशेल पाठ फिरवली. १३३ पैकी जेमतेम १५ ते २० नगरसेवक हजर होते. सत्ताधारी पक्षाचे आमदारही फिरकले नाहीत. महापौरांनी बैठकीसाठी पत्रकारांना निमंत्रित केले. मात्र, ऐन वेळी पोलिसांनी पत्रकारांना मज्जाव केला. पत्रकारांच्या उपस्थितीत सगळंच बिंग फुटू नये, याची खबरदारी दोन्हींकडून घेण्यात आली. दोनशे आसनक्षमता असलेल्या सभागृहात होणारी बैठक अत्यल्प उपस्थितीमुळे ऐन वेळी छोटय़ाशा बैठक खोलीत उरकण्यात आली. या बैठकीत शहरातील गुन्हेगारीशी संबंधित विविध मुद्दय़ांवर चर्चा झाली. सदस्यांनी विविध सूचना करत आपापल्या प्रभागातील समस्या पोलीस आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. सर्व मुद्दय़ांचा परामर्श घेत योग्य ती कार्यवाही करण्याची ग्वाही पोलीस आयुक्तांनी दिली. नंतर, पोलिसांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा पाढाच वाचण्यात आला. पिंपरी पोलीस आयुक्तालय नवीन आहे. अनेक सोयीसुविधा अद्याप उपलब्ध व्हायच्या आहेत. मनुष्यबळ अतिशय कमी आहे. वाहनांची कमतरता आहे. पोलिसांना स्वत:लाच खर्च करावा लागतो. नाकाबंदी करताना अडचणी येतात. राखीव पोलीस नसल्यामुळे बंदोबस्त देता येत नाही, अशा अडचणी सांगतानाच सध्या प्रतिकूल परिस्थिती असल्याने सर्वाचे पाठबळ हवे आहे, अशी अपेक्षा पोलीस आयुक्तांनी व्यक्त केली. राजकारण्यांकडून गुन्हेगारीला पाठबळ दिले जाते आणि हप्तेखोरीमुळे पोलिसांकडून अपेक्षित कारवाई केली जात नाही, यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. घ्यायची म्हणून बैठक घेण्यात आली. त्यामुळे ठोस असे काही हाती लागलेच नाही. गुन्हेगारीचा खरोखरीच बीमोड करायचा असल्यास पोलीस अधिकारी व राजकारण्यांनी इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे. अन्यथा, अशा बैठकांचे कितीही फार्स केले तरी त्याचा उपयोग होणार नाही.
