पुणे – लैंगिक अत्याचार किंवा अ‍ॅसिड हल्ल्यांना बळी पडलेल्या व्यक्तींना विनाविलंब वैद्यकीय उपचार देणे डॉक्टरांसाठी बंधनकारक ठरणार आहे. कोणतेही कारण देऊन तातडीची वैद्यकीय सेवा नाकारणाऱ्या डॉक्टरांना एक वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयातील सर्व डॉक्टरांसाठी हा निर्णय लागू राहील.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून नुकताच याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. लैंगिक अत्याचार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या पीडित व्यक्तींना तसेच पोक्सो कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पीडित बालकांना न्याय वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी मार्गदर्शक सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. राज्य आणि केंद्र शासनामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या सर्व सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयांना लैंगिक अत्याचारग्रस्त, अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना तसेच पोक्सो कायद्यांतर्गत अत्याचार झालेल्या पीडित बालकांना मोफत तपासणी आणि प्रथमोपचार करणे बंधनकारक आहे.
