नवी दिल्ली : रोहिंग्या निर्वासितांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकार आता कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अवैधरीत्या वास्तव्यास असलेल्या रोहिंग्यांना सध्या वास्तव्यास असलेल्या ठिकाणापर्यंतच मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरसह इतर राज्यांना दिले आहेत.
म्यानमार सरकारला रोहिंग्यांची माहिती केंद्र सरकार देणार आहे. नेमकी निर्वासितांची संख्या व इतर माहिती जमा करण्यासाठी केंद्राने राज्याला निर्देश दिले असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिली. जम्मू-काश्मीरच्या गृहसचिवांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, अवैधरीत्या देशात राहणारे रोहिंग्या निर्वासित बनावट पॅन कार्ड, बनावट मतदार ओळखपत्र, मनी लॉड्रींग आदी बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये अडकले असल्याचे म्हटले आहे.
