नवी दिल्ली : रुग्णांकडून भरमसाठ बिल उकळणाऱ्या खासगी रुग्णालयांना चाप बसावी म्हणून दिल्ली सरकारने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. यानुसार, रुग्णालयात दाखल केल्यावर सहा तासांत रुग्णाचा मृत्यू झाला तर रुग्णालयाने ५० टक्के बिल माफ करायला हवे.
रुग्णालयाचं बिल भरलं नाही म्हणून मृतदेहाचा ताबा न देण्यासारखे प्रकार आता रुग्णालयांना करता येणार नाहीत. केंद्र सरकारच्या अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत दिलेल्या ३७६ औषधांपैकीच औषधे रुग्णांना दिली जावीत, या यादीच्या बाहेरची औषधे दिली तर खरेदी किंतीच्या ५० टक्क्यांहून अधिक नफा घेता येणार नाही. खासगी रुग्णालयांना त्यांच्याचकडून औषधे घेण्याची सक्ती रुग्णालयांना करता येणार नाही. दरम्यान, या मसुद्यावर ३० दिवसांपर्यंत लोकांच्या सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर त्याची अधिसूचना निघून त्यानुसार कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. हे नियम प्रत्येक खासगी रुग्णालय आणि नर्सिंग होमला लागू होणार आहेत.
