रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकल्पातील भ्रष्ट यंत्रणेवर कारवाई करा

– खेड, शिरूर व मावळ मधील बाधित शेतक-यांना न्याय मिळाला पाहिजे : दीपक दौंडकर

पिंपरी, – रिलायन्स गॅस पाईपलाईन लिमिटेड (पूर्वीचे गॅस ट्रान्सपोर्टेशन अँड इन्फ्रास्टक्चर कंपनी लिमिटेड) या कंपनीच्या वतीने हैदराबाद ते अहमदाबाद गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम सन 2004 ते 2010 च्या दरम्यान सुरु करण्यात आले. या प्रकल्पांतर्गत खेड, शिरूर व मावळ मधील अनेक गावातील शेतक-यांच्या जमिनी 1962 च्या अधिनियमानुसार संपादन करण्यात आल्या. परंतू खेड, शिरूर व मावळ मधील हजारो मूळ शेतक-यांना जो जमिनीचा मोबदला मिळालेला आहे. त्यामध्ये नुकसान भरपाई पावती आणि ना हरकत प्रमाणपत्र याच्यावर परस्पर बोगस सह्या करून हजारो कोटी रुपयाची रक्कम हडप करण्यात आली आहे.

अनेक शेतक-यांच्या नावे बोगस व्यक्ती व कागदपत्रे सादर करून या यंत्रणेतील भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचा-यांनी मिळून तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शेतक-यांना नुकसान भरपाईपोटी मिळालेली रक्कम परस्पर हडप केली आहे. याबाबत बाधित शेतक-यांनी वेळोवेळी प्रांत अधिकारी तालुका खेड, जिल्हाधिकारी पुणे, ग्रामीण पोलिस आयुक्त पुणे तसेच पोलिस आयुक्त पिंपरी चिंचवड या ठिकाणी तक्रार अर्ज करून दाद मागितली आहे, अशी माहिती बाधित शेतकरी मारुती विठ्ठल ऊर्फ विठोबा खलाटे (काळूस, ता. खेड), रामराव सुभानराव मासुळकर (करंदी, शिक्रापूर ता. शिरूर), गोविंद(आबा) मोहिते (शेलपिंपळगाव, ता. खेड) व याचिकाकर्ता दीपक बाजीराव दौंडकर (भोसरी) यांनी शुक्रवारी (दि. 26 एप्रिल) पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

रिलायन्स गॅस पाईपलाईन लिमिटेड (पूर्वीचे गॅस ट्रान्सपोर्टेशन अँड इन्फ्रास्टक्चर कंपनी लिमिटेड) या कंपनीविरूद्ध  वरील उपस्थितांनी चाकण (946/2017) दि. 22/10/2017, शिक्रापूर पोलिस स्टेशन (647/2018) दि. 22/10/2018 येथे एफआयआर दाखल केला आहे.  यापैकी चाकण पोलिस ठाण्यातील तक्रारीचा तपास गुन्हे आर्थिक शाखा पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालय यांच्याकडे चालू असून कंपनीकडून या विषयाशी संबंधित कागदपत्रे व अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे शेतक-यांचे आर्थिक नुकसान होत असून त्यांना मनस्ताप होत आहे.

रिलायन्स वायू वाहिनीच्या सक्षम प्राधिका-याकडे 2005 सालापासून अनेक वेळा अनेक शेतक-यांनी लेखी हरकती दाखल केल्या आहेत. त्याची त्यांनी व महसूल विभागाच्या अधिका-यांनी कोणतीही सुनावणी घेतली नाही. वेळप्रसंगी शेतक-यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनेही केली आहेत. वायू वाहिनी कायदा 1962 नुसार निवाड्याची प्रतही अनेक शेतक-यांना दिली नाही. अनेक शेतक-यांच्या खोट्या सह्या करून वेळप्रसंगी पोलिस यंत्रणेला अंधारात ठेवून बेकायदेशीरपणे वायू वाहिनी टाकण्यात आली. हजारो शेतक-यांच्या सातबारा उता-यावर बोगस ना हरकत प्रमाणपत्रावर परस्पर खोट्या सह्या करून ‘इतर हक्कामध्ये रिलायन्स वायु वाहिनीकरीता’ असा शेरा नोंदवून शेतक-यांचे हक्क डावलण्यात आले. संबंधित प्रकल्पाबाबत शेतक-यांना स्थानिक भाषेत माहिती दिली नाही. सुनावणी व निवाडाही केला नाही. शेतक-यांच्या खोट्या सह्या करून त्यांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवले. यामध्ये महसूल विभाग व रिलायन्स कंपनीच्या अधिका-यांची भूमिका संशयास्पद आहे.

संबंधित बाधित शेतक-यांच्या जमिनींची योग्य नुकसान भरपाई न देता, कायदा 1962नुसार निवाड्याची रिलायन्स कंपनीच्या पत्रकावरून व नोंदीवरून शेतक-यांच्या नावे वितरीत केलेले धनादेश मूळ शेतक-यांच्या बँक खात्यात जमा न होता परस्पर इतर संशयास्पद खात्यात रक्कम अदा केलेली आहे. जादा नुकसान भरपाई वाटपासाठी कंपनीने एचडीएफसी बँकेच्या खात्याचा तर कमी नुकसान भरपाई असणा-या शेतक-यांना स्टेट बँकेचे धनादेश देण्यात आले. शेतक-यांच्या नुकसान भरपाई रक्कम वाटपाबाबत एकसुत्र व एकवाक्यता आढळून येत नाही. यामध्ये अनियमितता आहे. या गैरव्यवहाराबाबत पुणे ग्रामीण पोलिस अधिक्षक यांच्याकडे एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. रिलायन्स कंपनी व्यवस्थापन सहकार्य करीत नसल्यामुळे शेतक-यांना त्रास होत आहे. रिलायन्स कंपनीने ज्या जमिनीमधून पाईपलाईन टाकली आहे. ती पूर्ववत करून दिली नसल्याची अनेक शेतक-यांची तक़्रार आहे. तसेच काही शेतक-यांनी स्वखर्चाने जमिनी पूर्ववत केल्या असून त्यांना देखील नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक आहे.

या प्रकल्पाबात बाधित होणा-या शेतक-यांना तत्कालिन खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी कोणतेही सहकार्य केले नाही. स्थानिक पातळीवर शेतक-यांशी संवाद साधताना खासदार आढळराव पाटील यांनी दुटप्पी भूमिका घेतली. एक इंचही जमीन जाऊ देणार नाही, असे पोकळ आश्वासन शेतक-यांना दिले. स्थानिक पातळीवर एक तर संसदेत दुसरीच भूमिका घेणारे खा. शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी याविषयावर संसदेत साधा प्रश्न देखील विचारला नाही व आपला विरोध दर्शविला नाही. संसदेच्या अधिवेशनाच्या कार्यकालाचा सर्व अहवाल, वृत्तांत माहिती कायद्यात दीपक दौंडकर यांनी मिळविला असल्याचे सांगितले. या पूर्ण प्रकल्पात खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांची भूमिका व तटस्थपणा शेतक-यांचे हक्क डावलून नुकसान करणारे असल्याची टिका दीपक दौंडकर यांनी या वेळी केली.

या प्रकल्पाबाबत खेड, शिरूर, मावळ व पुणे जिल्ह्यातील इतर बाधित शेतक-यांची तक्रार एकत्रितरीत्या माननीय  पुणेजिल्हाधिकारी व माननीय पोलिस आयुक्त पुणे ग्रामीण यांच्या अखत्यारित नोंदवून घेऊन संबंधित वरिष्ट सक्षम अधिका-यांनी  जाहिर सुनावणी, निवाडा करावा अशी मागणी शुक्रवारी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दीपक दौंडकर, पिंपरी चिंचवड मनपाचे विरोधी पक्षनेते दत्ता साने,  बाधित शेतकरी मारुती विठ्ठल ऊर्फ विठोबा खलाटे (काळूस, ता. खेड), रामराव सुभानराव मासुळकर (करंदी, शिक्रापूर ता. शिरूर), गोविंद(आबा) मोहिते (शेलपिंपळगाव, ता. खेड) व याचिकाकर्ता दीपक बाजीराव दौंडकर (भोसरी) यांनी शुक्रवारी (दि. 26 एप्रिल) पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.