- आधी टीडीआर नंतर प्रमियम एफएसआय वापराचे धोरण, रिंगरोडचे काम लागणार मार्गी
पुणे- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) सुमारे 128 किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी टीपी स्कीम, टाऊनप्लॅनिंग आणि टीडीआर च्या माध्यमातून रिंगरोडसाठीच्या जागेचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. रिंगरोडसाठी जागा लवकर ताब्यात मिळाव्यात याव्यात, यासाठी जागा मालकांना टीडीआर देण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. टीडीआर संपत नाही, तोपर्यंत प्रिमियम एफएसआय देण्यात येणार नाही, असे धोरण पीएमआरडीएने ठरविले आहे. यामुळे रिंगरोडसाठी जागा देण्यास शेतकरी पुढे येतील, तसेच टीडीआरलाही मागणी राहील. तसेच रिंगरोडचे कामही मार्गी लागेल.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पीएमआरडीएने रिंग रोड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएमआरडीएच्या एकूण रिंगरोडची लांबी ही 128 किलोमीटर आहे. तर रुंदी 110 मीटर आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे सातारा महामार्ग ते पुणे नगर महामार्ग यांना जोडणारा आंबेगाव खुर्द ते वाघोली असा 33 किमी लांबीचा रिंगरोड करण्यात येणार आहे. या रिंगरोडसाठी मान्यतेची प्रक्रियाही पीएमआरडीएने पूर्ण केली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही रिंगरोडसाठी निधी देण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे रिंगरोडसाठी आवश्‍यक असलेल्या निधीचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल.
टप्प्याटप्याने रिंगरोड न करता एक सलग 128 किमी लांबीचा रिंगरोड करावा, अशी सूचना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केली आहे. तसेच रिंगरोडचे टेंडर काढण्यासाठी 80 टक्के जागा ताब्यात पाहिजे, अशी अट ठेवली आहे. जेणेकरून रिंगरोडचे काम कमी वेळेत पूर्ण करणे शक्‍य होईल. यासर्व पार्श्‍वभूमीवर पीएमआरडीएने रिंगरोडसाठी जागा लवकर ताब्यात यावी, तसेच शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी टीडीआर देण्याची तरतूद बांधकाम नियमावलीत केली आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना प्राधिकरणाचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले की, जागेच्या बदल्यात टीडीआर मिळण्यासाठी नागरिक पुढे येत आहे. मुळशी तालुक्‍यातून आठ किमी, मावळमधून 11 किमी, खेडमधून 5 किमी, हवेली तालुक्‍यातून 16 किमी अशी एकूण 40 किमीची जागा रिंगरोडसाठी टीडीआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल. तर 26 किमी जागा ही टीपी स्कीमच्या माध्यमातून तर 8 किमी जागा ही टाऊनप्लॅनिंगच्या माध्यमातून मिळणार आहे. अशी एकूण 73 किमी जागा रिंगरोडसाठी ताब्यात येणार आहे. रिंगरोडसाठी जागा ताब्यात येण्याचे प्रमाण हे 60 ते 70 टक्के आहे. रिंगरोडसाठी 80 टक्के जागा ताब्यात येण्याच्या प्रमाणानुसार सुमारे 103 किमी लांबीची जागा ताब्यात येणे आवश्‍यक आहे. जेणेकरून एक सलग रिंगरोड करणे शक्‍य होईल. पहिल्या टप्प्याचे रिंगरोडचे काम लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.
तीन प्रकारे एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मिळतो. एक म्हणजे मूळ जागेवर अनुज्ञेय असणारा एफएसआय. ऍमिनिटी स्पेसच्या जागा हस्तांतरीत करून मिळणारा एफएसआय आणि तिसरा प्रकार म्हणजे प्रमियम एफएसआय, अशा तीन पध्दतीने एफएसआय देण्यात येतो. राज्य शासनाने टीडीआर हा रेडी रेकनरच्या दरासोबत लिंक केला आहे. त्यामुळे टीडीआर मालकांनाही चांगला भाव मिळेल. टीडीआरला मागणी असावी, आणि शेतकऱ्यांना लवकर मोबदला मिळावा, यासाठी आधी टीडीआरचा वापर करावा. आणि नंतर प्रमियम एफएसआय वापरण्यात यावा, असे धोरण पीएमआरडीएने केले आहे, अशी माहिती प्राधिकरणाचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली.
