राम मंदिराचा प्रश्न सध्या देशभरात चांगलाच चर्चेत आहे. राम मंदिर प्रश्नी अध्यादेश काढा अशी मागणीही होऊ लागली आहे. अशातच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही सरकार राम मंदिरासंबंधीचा कायदा आणू शकतं अशी शक्यता सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश जस्टिस चेलमेश्वर यांनी बोलून दाखवली आहे. कायदा आणून कोर्टाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न याआधीही झाले आहेत. ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स काँग्रेसतर्फे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये चेलमेश्वर यांनी ही शक्यता बोलून दाखवली.
चेलमेश्वर हे सुप्रीम कोर्टाच्या बंडखोर अशा चार वकिलांपैकी आहेत ज्यांनी सीजेआय दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजावर आणि कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. शुक्रवारी काँग्रेसशी संबंधित कार्यक्रमात जेव्हा चेलमेश्वर यांना राम मंदिरासंदर्भात विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी या प्रकारचा कायदा सरकार आणू शकतं अशी शक्यता बोलून दाखवली आहे. मला अशीही काही प्रकरणं ठाऊक आहे जी न्यायप्रविष्ट असूनही त्यात अडथळे निर्माण करण्यासाठी कायद्याचा आधार घेतला गेला.
कावेरी पाणी वादाच्या प्रश्नी सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय बदलण्यासाठी कर्नाटक विधानसभेद्वारे एक कायदा पास करण्यात आला. अशी इतरही उदाहरणं आहेत. त्यामुळे सरकार या संबंधीचा कायदा आणण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून देशाचं राजकारण ढवळून निघताना दिसतं आहे. अशात चेलमेश्वर यांनी सूचक वक्तव्य केलं आहे. आता सरकार कायदा आणणार की नाही हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीत आहे. मात्र येत्या काळात राम मंदिरासंदर्भात काय घडामोडी घडणार ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
