राम मंदिर उभारणीसाठी विहिंपची डेडलाईन
- केंद्र सरकारने वर्षाखेरपर्यंत अध्यादेश आणण्याची मागणी
नवी दिल्ली – अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीसाठी विश्व हिंदू परिषदेने (विहिंप) आणखी आक्रमक पवित्रा स्वीकारताना भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारसाठी डेडलाईन जाहीर केली. त्यानुसार मंदिर उभारणीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत संसदेत अध्यादेश आणण्याची मागणी विहिंपने केली आहे.
रामजन्मभूमी न्यासाचे प्रभारी अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी येथे विहिंपच्या उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. त्या बैठकीत अध्यादेशाची मागणी करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याविषयीची माहिती विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अलोककुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राम मंदिर उभारणीसाठी आम्ही अंतिम लढा हाती घेतला आहे. आताचे सरकार रामभक्तांचे आहे. त्यामुळे कोट्यवधी हिंदूंच्या भावनांचा विचार करून सरकार वर्षाखेरपर्यंत कायदा करेल अशी आशा वाटते. ते झाले नाही तर आमच्यापुढे सर्व पर्याय खुले आहेत. पुढील वर्षी 31 जानेवारी आणि 1 फेब्रुवारीला दोन दिवसीय धर्म संसदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये आम्ही पुढील वाटचालीचा निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, बैठकीनंतर त्यामध्ये सहभागी झालेल्या संतांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन त्यांना ठरावाची प्रत सादर केली. सरकारला आमची मागणी पूर्ण करण्यास सांगावे, असे साकडेही राष्ट्रपतींना घालण्यात आले.