राफेल करारासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला बुधवारी १० दिवसांची मुदत दिली आहे. केंद्र सरकारने १० दिवसांत राफेल करारातील किंमतीसंदर्भातील तसेच अन्य तपशील लखोटाबंद पाकिटात सादर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
राफेल करारा प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली असून या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला १० दिवसांमध्ये राफेल करारासंदर्भातील माहिती लखोटाबंद पाकिटात सादर सादर करण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारने निर्णय प्रक्रियेतील तपशील याचिकाकर्त्यांसह जनतेसाठी सार्वजनिक करावं, असेही कोर्टाने सांगितले. तसेच लखोटाबंद लिफाफ्यात किंमतीसंदर्भातील तपशील सादर करावा असे आदेश कोर्टाने दिले. धोरणात्मक निर्णयाची माहिती खुली करता येणार नाही, असे केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनी सांगितले. यावर मग तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी कोर्टाच्या देखरेखीखाली सीबीआय तपासाचे आदेश द्यावे, अशी विनंती केली. यावर सुप्रीम कोर्टाने यासाठी काही काळ वाट पाहूया. सीबीआयलाही त्यांची बाजू मांडू द्यावी, असे सांगितले.
