breaking-newsताज्या घडामोडीराजकारणव्यापार

राज्य सरकार आता स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्याच्या तयारीत; घरं आणखी स्वस्त होणार ?

कोरोना संकटामुळे सध्या सर्वच क्षेत्रात आर्थिक संकट ओढावलेलं आहे. पण विविध सेक्टर अवलंबून असलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सुस्ती ही सरकारसाठी चिंतेची बाब बनली आहे. यावरच मात करण्यासाठी राज्य सरकार आता स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्याच्या तयारीत आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सुस्ती हटवण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सध्या ५ टक्क्यांवर असलेली स्टॅम्प ड्युटी २ टक्क्यांवर आणली जाण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारचं अगोदरच आर्थिक गणित बिघडलेलं आहे. त्यातच स्टॅम्प ड्युटी कमी केल्यामुळे महसूल आणखी कमी होऊ शकतो. पण रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात स्टॅम्प ड्युटी एक टक्क्याने कमी करत रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिलासा दिला होता. पण यानंतर आलेल्या करोना संकटामुळे संपूर्ण गणित बिघडून गेलं. लॉकडाऊनच्या काळात कामं बंद झाली आणि त्यानंतर आर्थिक संकट ओढावलं. त्यामुळे सध्या घर खरेदीकडे लोक पाठ फिरवत आहेत.

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी सरकारकडे सादरीकरण करत रेडी रेकनर आणि स्टॅम्प ड्युटी कमी करण्याची मागणी केली होती. सरकारने नुकतीच एचडीएफसीचे प्रमुख दीपक पारेख यांच्या नेतृत्त्वात समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शिफारशी मागवण्यात आल्या होत्या आणि याच शिफारशींपैकी एक म्हणजे स्टॅम्प ड्युटी ५० टक्क्यांनी कमी करणे अशी होती.

जीएसटी, विक्री कर आणि व्हॅटनंतर स्टॅम्प ड्युटी हे सरकारसाठी महसुलाचं एक सर्वात मोठं माध्यम आहे. २०१९-२० मध्ये सरकारला स्टॅम्प ड्युटीच्या माध्यमातून २९ हजार ५०० कोटी रुपये मिळाले. २०२०-२१ मध्ये सरकारला यात फक्त ५०० कोटी रुपयांची वाढ होणं अपेक्षित आहे. दरम्यान, वित्त विभागाने कोणत्याही प्रकारची कपात करण्यासाठी विरोध केल्याची माहिती आहे. कारण, राज्य अगोदरच आर्थिक संकटात आहे.

रिसर्च कंपनी लायसेस फोरासच्या आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत मुंबई महानगर प्रदेशात फक्त ६३९६ युनिट्सचीच विक्री होऊ शकली. गेल्या वर्षी याच काळातील आकडेवारीसोबत तुलना केली तर ही ६२ टक्क्यांची घसरण आहे.

राष्ट्रीय रिअल इस्टेट विकास परिषदेचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितलं, ‘स्टॅम्प ड्युटीमध्ये कपात केल्यामुळे सरकारचा कोणताही महसूल कमी होणार नाही. रिअल इस्टेट क्षेत्राने पुन्हा उसळी घेतली तर संबंधित इतर सर्व क्षेत्रांनाही बळ मिळेल आणि यामुळे सरकारच्या महसुलामध्ये वाढ होईल.’

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button