रस्ते अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण चार टक्क्यांनी वाढले; ८० टक्के अपघाती मृत्यू मानवी चुकांमुळेच
राज्यातील वाहनांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्याप्रमाणे रस्ते अपघातही वाढत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत रस्ते अपघातांत ३८ हजार ५०५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. २०१८ मध्ये ३० हजार रस्ते अपघातांत १३ हजार जणांना प्राण गमवावे लागले आहे. यापैकी ११ हजार मृत्यू म्हणजेच ८० टक्के मृत्यू मानवी चुकांमुळे झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. रस्ते अपघांत रोखण्यास एकप्रकारे अपयशच येत आहे. अपघातांमुळे मनुष्यबळाची हानी गंभीर असून हे रोखण्यासाठी वाहतुकीच्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावे, असे आवाहन मुंबईतील रस्ते सुरक्षा सप्ताहाच्या उदघाटन कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांनी केले.
४ ते १० फेब्रुवारीपर्यंत रस्ते सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सप्ताहात रस्ते सुरक्षा संदर्भात जनजागृती मोहीम व विविध कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहे. यावेळी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह परिवहन प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त शेखर चन्नो आदी उपस्थित होते.
राज्यात २०१६ मध्ये १२ हजार ९३५, २०१७ मध्ये १२ हजार ५११ आणि २०१८ मध्ये १३ हजार ५९ अपघाती मृत्यू झाले. २०१७ च्या तुलनेत २०१८ या वर्षांत ४ टक्क्यांनी मृत्यूंची संख्या वाढली आहे. तर जखमी मात्र कमी झाले आहेत.
राज्यात अपघातांचे प्रमाण ०.३६ टक्क्यांनी कमी झाले असले तरी अपघाती मृत्यूचे प्रमाण मात्र वाढत आहे. यातही पादचारी, सायकलस्वार आणि दुचाकीस्वारांच्या अपघातांचे प्रमाण ६६ टक्के असून २५ ते ४५ टक्के वयोगटातील व्यक्तींचा यामध्ये समावेश असल्याचे यावेळी सांगितले. देशभरात रस्ते अपघातातील मृत्यू होणाऱ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्राचा क्रमांक हा तीसरा आहे. वाहनांच्या वेगाबरोबरच अपघातांची आणि त्यातील मृत्यूंची संख्या वाढत आहे. त्यामध्येही मुंबई ते पुणे एक्सप्रेस वे अती वेगामुळे मृत्यूचा सापळा बनल्याचे रावते यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात अपघात प्रवण क्षेत्रांची संख्या १,३२४ एवढी आहे. ते काढून टाकण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे उद्घाटन कर्याक्रमात सांगितले. सीट बेल्ट न लावणे, वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलणे, दारू पिऊन वाहन चालविणे इत्यादी वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या चालकांवर कठोर कारवाई केली जात आहे. गेल्या दोन महिन्यात १३ हजार चालकांचे लायसन्स तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आल्याची माहिती परिवहन आयुक्त शेखर चन्नो यांनी दिली.
लवकरच ‘एक राज्य, एक ई-चलान‘ योजना
राज्यात लवकरच ‘एक राज्य, एक ई-चलान‘ योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी मुंबई सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक) अमितेश कुमार यांनी दिली. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर मुंबई ई-चलानद्वारे कारवाई करण्यात येते. लवकरच संपूर्ण राज्यात ई-चलानद्वारे कार्यवाहीची यंत्रणा सुरू केली जाईल. यात नवीन योजनेनुसार राज्याच्या कोणत्याही भागांतील वाहन चालकाने वाहतुकीचे किती नियम मोडले याची माहिती पोलीसांना एका क्लिकवर मिळेल. त्यामुळे चालकाविरोधात कठोर कारवाई करणे सोप्पे होईल, असेही सांगण्यात आले. मुंबई शहरात अतीवेग व बेदरकार वाहन चालविल्याप्रकरणी २०१७ मध्ये ४१ हजार कारवाईच्या प्रकरणांची नोंद झाली होती. शहरांत बसवण्यात आलेल्या सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यांमुळे बेदरकार वाहने कारवाईच्या टप्प्यात येत आहेत. १ जानेवारी २०१८ पासून मुंबईत अशा ७ लाख ७० हजार चालकांवर कारवाई करण्यात आल्याचे अमितेश कुमार यांनी सांगितले.
