- घनकचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी
- काही राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेशांना दणका; प्रत्येकी तीन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला; पुढील सुनावणी 9 ऑक्‍टोबरपर्यंत तहकूब.
नवी दिल्ली – वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाबाबत योग्य नियोजन करण्यात न आल्याने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. जोपर्यंत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी योग्य धोरण राबवण्यात येणार नाही तोपर्यंत सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी घातली आहे. तसेच महाराष्ट्र, चंदीगड, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांना प्रत्येकी तीन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
2016 मध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली तयार झाली असतानाही, महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगड आदी राज्ये, तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी त्या नियमावलीस अनुसरून कुठलेही ठोस धोरण आखले नाही. हा धागा पकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मदन लोकूर व न्या. अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठाने राज्यांवर ताशेरे ओढले.
दिल्लीत 2015 मध्ये एका सात वर्षीय मुलाचा डेंग्युने मृत्यू झाला. पाच खासगी रुग्णालयांनी उपचार करण्यास नकार दिल्याने या मुलाला आपला जीव गमवावा लागला. मुलाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आई-वडिलांनीही आत्महत्या केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो दाखल करुन घेतली आणि या संबंधीच्या सुनावणीदरम्यान घनकचऱ्याचा, अस्वच्छतेचा मुद्दा चर्चेस आला.
राज्यातील लोकांचे हित लक्षात घेता स्वच्छतेच्या दृष्टीने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यांचे ठोस धोरण असणे गरजेचे आहे. मात्र आदेश देऊन दोन वर्षे उलटली तरीही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोणतेही धोरण आखलेले नाही हे अत्यंत दयनीय आहे, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर यांनी ताशेरे ओढले.
घन कचरा व्यवस्थापनाचे धोरण आखण्यात दिरंगाई करणाऱ्या सर्व राज्यांना न्यायालयाने प्रत्येकी तीन लाखांचा दंड ठोठावला आहे. राज्य सरकारांकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात न आल्याने हा दंड ठोठावण्यात आला. लोकांनी अस्वच्छ वातावरणात आणि कचऱ्यात राहावे असे जर राज्य सरकारांना वाटत असेल, तर आम्ही काय करु शकतो, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने नाराजी करत पुढील सुनावणी 9 ऑक्‍टोबरपर्यंत तहकूब केली.
न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सरकारला जाग
राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधीचे धोरण यापूर्वीच आखले असून त्यानुसार नियम तयार करण्यात आले आहेत. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असून राज्यातील गृहसंकुले व इतर बांधकामांवरील बंदी उठवण्याची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयास करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. याशिवाय याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
