व्यवस्थापनातील पदव्युत्तर पदवी म्हणजे एमबीए आणि पदविका म्हणजे पीजीडीएम येत्या शैक्षणिक वर्षापासून एकाच संस्थेत शिकविता येणार नाहीत. याबाबत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. परिषदेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या मान्यता प्रक्रिया पुस्तिकेत ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा फटका राज्यातील ३२ कॉलेजांना बसणार आहे.
इंजिनीअरिंग शिक्षणाच्या रिक्त राहणाऱ्या जागा लक्षात घेता पुढील दोन शैक्षणिक वर्षांत एकाही नवीन इंजिनीअरिंग कॉलेजला परवानगी न देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय परिषदेने घेतला आहे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक शिक्षण मिळावे यासाठीही ठोस पावले उचलली आहेत. यात ज्या शैक्षणिक संस्था एमबीए आणि पीजीडीएम हे दोन्ही अभ्यासक्रम एकाचवेळी चालवतात, त्यांच्यावर बंदी आणण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (आयआयएम)च्या धर्तीवर व्यवस्थापनाचे पदव्युत्तर पदवी शिक्षण मिळावे या उद्देशाने देशातील केंद्रीय, राज्य, अभिमत, खाजगी विद्यापीठांमध्ये व्यवस्थापन शिक्षणासाठी एमबीए सुरू करण्यात आले. मात्र कालांतराने या संस्थांनी व्यवस्थापन शिक्षणाच्या अंतर्गत पदव्युत्तर पदविका म्हणजे पीजीडीएम अभ्यासक्रम सुरू केले. यातील बहुतांश अभ्यासक्रम हे अर्धवेळ होते.
तसेच्या याच्या शिक्षणाच्या दर्जाबाबत परिषदेकडे कोणतीही नोंद नाही. यामुळे भविष्यात व्यवस्थापन संस्था म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या संस्थेने एकाचवेळी एमबीए आणि पीजीडीएम अभ्यासक्रम चालवू नयेत, असे आदेश परिषदेचे सदस्य सचिव राजीव कुमार यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. तसेच जर संस्थांना हे अभ्यासक्रम राबवायचे असतील तर त्यांनी स्वतंत्र शैक्षणिक संस्था सुरू करून त्या अंतर्गत पीजीडीएम अभ्यासक्रम राबवावेत, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकाच संस्थेत दोन्ही अभ्यासक्रम राबविण्यात आल्याने अनेकदा विद्यार्थ्यांची फसगत होऊ शकते, यामुळे परिषदेने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे असे अभ्यासक्रम चालिवणाऱ्या देशातील १६४ शैक्षणिक संस्थांना फटका बसणार आहे. यात सर्वाधिक उत्तर प्रदेशात ५४ संस्था आहेत. तर राज्यात ३२ शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे. यात मुंबईतील काही नामांकित संस्थांचाही समोवश असून त्यांचे उत्पन्नाचे साधन असलेले हे अभ्यासक्रम बंद करणे त्यांच्यासाठी अवघड असणार आहे. मात्र या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी विद्यापीठांवर असणार आहे. यामुळे विद्यापीठे काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागणार आहे.
