- बांधकामांवरील बंदी उठविण्यासाठी सरकार न्यायालयाला विनंती करणार
मुंबई – घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत जोपर्यंत ठोस धोरण आखले जात नाही तोपर्यंत सर्व प्रकारच्या बांधकामांना बंदी घालणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.महाराष्ट्राला तीन लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधीचे धोरण यापूर्वीच आखले असून त्यानुसार नियम तयार करण्यात आले आहेत.
ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असून राज्यातील गृहसंकुले व इतर बांधकामांवरील बंदी उठवण्याची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयास करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जनतेचे आरोग्य आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने घनकचरा व्यवस्थापनाचे ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे.याबाबत आदेश देउन दोन वर्षे उलटून गेली तरी राज्यांनी याबाबत कोणतेही धोरण आखलेले नाही हे दयनीय आहे अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. यावर राज्य सरकारने खुलासा केला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भातील धोरण राज्याने यापूर्वीच आखले असून त्यानुसार नियमही तयार करण्यात आले आहेत. तसेच याबाबत पुढील
कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणीमुळे याबाबतची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर होऊ शकली नव्हती.
राज्य शासन यासंदर्भातील वस्तुस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार असून बांधकामांवर घालण्यात आलेली बंदी उठवण्याची विनंतीही करण्यात येणार आहे.
राज्यात स्मार्ट सिटी आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घनकचरा प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी केली आहे. घनकचरा प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी करण्याबरोबरच त्यासंदर्भातील उपक्रमांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अर्थसंकल्पातील विशिष्ट प्रमाणात रक्कम खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यात घनकचरा व्यवस्थापनाची कार्यवाही जोमाने सुरू असून त्यासाठी यासंदर्भातील धोरणाबरोबरच केंद्र शासनाच्या पंचसूत्रीचा वापर करण्यात येत आहे. आतापर्यंत राज्यातील दीडशेहून अधिक शहरांचे घनकचरा प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून 236 शहरांमध्ये कचऱ्याचे वर्गीकरण सुरु झाले आहे. तसेच 143 शहरांमध्ये कंपोस्ट खत निर्मिती प्रकल्पांची कार्यवाही वेगात आहे, तर 37 शहरांना हरित खताचा ब्रॅंड प्राप्त झाला आहे. राज्यातील सर्व शहरांत 2 ऑक्‍टोबर पर्यंत कचऱ्यावर शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
