राजनाथ सिंह, मुलायम, मायावती यांचे बंगले जाणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका
नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेशातील माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले रिकामे करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे आदेश देताना माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले बहाल करण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा कायदाही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती आणि अखिलेश यादव यांना सरकारी बंगले सोडावे लागणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारला प्रचंड झापले आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांना आजीवन सरकारी बंगले बहाल करण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा कायदा संविधान विरोधी असून समानतेच्या मुलभूत अधिकाराविरोधातील आहे. हा कायदा म्हणजे एक प्रकारची मनमानी असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले आहेत. या कायद्यामुळे नागरिकांमध्ये स्पेशल क्लास तयार केला आहे. मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर ती व्यक्ती सामान्य नागरीक बनते, असंही न्यायालयाने निर्णयात म्हटलं आहे.
लोक प्रहरी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. या आधी न्यायालयीन मित्र गोपाल सुब्रमण्यम यांनीही माजी पंतप्रधान किंवा माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले देण्यास विरोध केला होता. हा जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
