देशपातळीवर होत असलेली विरोधकांची एकजूट , महागाई, बेरोजगारीवरून जनतेत असलेली नाराजी यांचा फटका नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारला बसण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेत मोठी घट झाली असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू झाली आहे. एकीकडे पेट्रोल महागाईने जनमानसांत नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे; तर दुसरीकडे सरकारला चार वर्षे झाल्यानिमित्त भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी सरकारवर स्तुतीसुमने उधळली आहे.
“मोदी सरकार आल्यामुळे अस्थिरतेचे युग संपल्याचा’ दावा शहांनी केला आहे. दुसरीकडे, प्रमुख विरोधीपक्ष कॉंग्रेसने “विश्‍वासघात दिवस’ साजरा केला. शिवाय “मोदी सरकार खोटयांचे सरकार’ असल्याची टिकाही विरोधकांनी केली आहे. यामुळे एकूणच सरकारला उर्वरित शेवटच्या वर्षात कठीण परीक्षेला सामोरे जावे लागणार असल्याचे दिसून येते.
“सन 2014 मध्ये भाजपाला मिळालेल्या बहुमताचे ऐतिहासिक असे महत्व होते. तीस वर्षांचे अस्थिरतेचे वातावरण, मोदींच्या स्थिर सरकारने दूर केले असल्याचे’ सांगत शहा यांनी मोदी सरकारच्या चार वर्षांचा लेखाजोखाच मांडला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रथमच देशाने गैर-कॉंग्रेसी पक्षाला पूर्ण बहुमत दिले होते. मोदीजींची एनडीएच्या संसदीय पक्षनेतेपदी निवड केली गेली, तेव्हा ते म्हणाले होते, “हे सरकार गाव, खेडे, मागासवर्गीय आणि गरीबांना समर्पित असेल’. मात्र मोदींच्या चार वर्षांच्या काळातच शेतकरी आत्महत्त्यांचे प्रमाण वाढले. शिवाय बेरोजगरीचा प्रश्‍नही जटील बनला, हेही अमान्य करून चालणार नाही.
खरंतर सरकारने अनेक कठीण निर्णय घेतले आहेत. गरीबांच्या हिताचेही निर्णय घेतले. मात्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. “हे सरकार गरीबांचे आहे की उद्योगपतींचे भले करणारे आहे?’ तरीही सरकारने शेतकऱ्यांसह उद्योगांसाठीही काम केले. खरं तर, मोदी सरकारने दाखवून दिले की ग्रामीण विकासासह शहरांच्या विकासाचेही काम केले जाऊ शकते.
मोदी सरकारचा अजेंडा “गरीबी आणि भ्रष्टाचार हटवणे’ हाच आहे. तरीसुद्धा मीडियाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्याचा आरोपही विरोधकांनी केंद्र सरकारवर वारंवार केला आहे. नोटबंदी, जीएसटी अर्थव्यवस्थेत बदल घडवणारा निर्णय ठरले. तसेच पीओकेमध्ये केले गेलेले “सर्जिकल स्ट्राइक’ हा सरकारची प्रचंड हिंमत दाखविणारा निर्णय ठरला. यामुळे पाकिस्तानवर, थोडी का होईना, जरब बसली, यात दुमत नाही. पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर सव्वा कोटी लोकांनी गॅसवर मिळणारे अनुदान सोडले. सरकारने “वन रॅंक वन पेन्शन’च्या समस्येवर तोडगा काढला. “सॉइल हेल्थ कार्ड’ तयार केले. शिवाय सरकारने गर्भवती महिला आणि मातांना 26 आठवडयांची सुटी देण्याचे काम केले आहे. मुस्लिम महिलांची “तिहेरी तलाक’मधून सुटका केली आहे. भारत ही जगातील सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्था बनत आहे. परकीय गंगाजळी मोठया प्रमाणात जमा होत आहे. सध्या 417 मिलियन डॉलर भारताकडे जमा आहेत.
आता मात्र, मोदींना हटवण्यासाठी जवळपास सर्वच विरोधक एकत्र झाले आहेत. याची प्रचिती नुकतीच कर्नाटकमध्ये कुमारस्वामी यांच्या पदग्रहण समारंभात देखील आली. येडियुरप्पांना कर्नाटकच्या विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वींच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दयावा लागला. “येडियुरप्पा हे एक दिवसाचेच मुख्यंमंत्री आहेत’, हे कॉंग्रेसचे म्हणणे खरे ठरले. दक्षिण भारतातील एका मोठया राज्यात सत्ता असल्याची जाणीव कॉंग्रेसला नवसंजीवनी देणारी ठरली. कारण पंजाब सोडला तर कोणत्याही महत्वाच्या राज्यात कॉंग्रेस नव्हती. यामुळे कॉंग्रेसमुक्त भारताच्या भाजपच्या स्वप्नाला तगडा झटका बसला आहे. तर गुजरातमघ्ये देखील कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भाजपाला जोरदार टक्कर दिली. नेहमी प्रावीण्य श्रेणीत पास होण्याच्या मोदी यांच्या मोहिमेला दक्षिणेत ब्रेक लागला, असे म्हणायला काहीच हरकत नाही.
खरं तर कोणाही व्यक्‍तीप्रमाणे सरकारचे व्यक्तिमत्वही गुणदोषांनी युक्‍त असते. “दिवाळखोरीचा कायदा’ हे मोदी सरकारचे आर्थिंक आघाडीवरील सर्वांत मोठे यश आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. या सरकारचा वस्तू आणि सेवा कराचा निर्णयसुद्धा धाडसीच होता. मात्र हा कर अद्यापही स्थिरावलेला नसून प्रत्येक बैठकीत या संदर्भांतील तरतुदींत आमूलाग्र बदल करणे सुरूच आहे. तसेच देशातील सर्वं करपात्र आस्थापनांची नोंदणीही पूर्णं झालेली नाही, हेही महत्त्वाचे. यासाठी आवश्‍यक त्या माहिती खात्याची व्यवस्था निर्दोष तर नाहीच, परंतु अपूर्णदेखील आहे. त्यामुळे या आघाडीवर सरकारला बरेच काही करावे लागेल, याविषयी दुमत नाही. महामार्ग उभारणी हा निर्णय सरकारच्या जमेचा एक महत्वाचा घटक आहे. हे काम प्रचंड वेगाने सुरू आहे, याचे श्रेय नितीन गडकरींसह सरकारलाही द्यावे लागेल.
सरकारच्या चौथ्या वर्धापनदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढील वर्षीच्या निवडणुकांसाठी कार्यकर्त्यांना जोमाने कामाला लागण्याचे आवाहन केले आहेच. कोणत्याही निवडणुकीत जय-पराजय हा नीत्याचाच भाग असली तरी कर्नाटक विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष भाजपाच ठरला आहे, हीसुद्धा जमेची बाजू मानता येवू शकेल. सरकारला येत्या वर्षांत राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीगडनंतर लोकसभेच्या निवडणुकीला पुढे जायचे आहे. लोकसभा आणि विधानसेच्या निवडणुका एकाचवेळी व्हाव्यात यासाठी सरकार आग्रही आहे. यामुळे या राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर होतात की वेगळ्या, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारकडे एक वर्ष अजून बाकी आहे. खरं तर करण्यासारखं आणखी बरंच काही आहे. तरीही सरकारला पुन्हा सत्तेत यायचे असेल तर तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे, एवढे नक्की.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला शनिवारी चार वर्षें पूर्णं झाली. 2019 च्या निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी भाजपाने आता “साफ नियत, सही विकास – 2019 मे फिर से मोदी सरकार’, अशी घोषणा तयार केली आहे. मात्र मोदी सरकारने जनतेचा विश्‍वासघात केल्याचा आरोप करून कॉंग्रेसने विश्‍वासघात दिन पाळला. यामुळे राजधानीतील राजकारण प्रचंड उकाड्यात आणखीच जास्त तापले आहे.
