पाच वर्षांत १५ हजार मृत्यू, सर्वोच्च न्यायालय चिंतित
देशात गेल्या पाच वर्षांत रस्त्यांवरील खड्डय़ांमुळे सुमारे १५ हजार लोकांचा मृत्यू ओढवला, ही बाब सहन करता येण्यासारखी नाही. हा आकडा कदाचित सीमेवर किंवा दहशतवाद्यांकडून मारल्या गेलेल्यांपेक्षाही जास्त असावा, या शब्दांत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने खराब रस्त्यांबाबत प्रशासकीय यंत्रणेवर ताशेरे ओढले.
संबंधित यंत्रणा रस्त्यांची योग्य देखभाल करीत नसल्याचे यातून स्पष्ट होते, असे न्या. मदन बी. लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटले आहे. रस्त्यावरील खड्डय़ांमुळे देशात इतके जीव जातात हे सहन करण्यासारखे नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या खंडपीठात न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांचाही समावेश आहे.
रस्ते सुरक्षेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा खंडपीठाने आढावा घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन हे या समितीचे अध्यक्ष होते. २०१३ ते २०१७ दरम्यान देशभरात रस्त्यांवरील खड्डय़ांमुळे झालेल्या अपघातांत १४ हजार ९२६ जणांचा मृत्यू झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाला ‘अ‍ॅमिकस क्युरी’ म्हणून साह्य़ करणारे अ‍ॅड्. गौरव अग्रवाल यांनी सांगितले की, समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अहवाल दिला असून त्यासाठी सर्व राज्य सरकारांचे म्हणणे विचारात घेतले आहे. खड्डय़ांमुळे झालेल्या मृत्यूंची ही सर्व आकडेवारी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाने दिलेली आहे.
जबाबदार कोण?
महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या सर्वच यंत्रणा किंवा त्या-त्या राज्यांचे रस्ते विभाग या मृत्यूंसाठी जवाबदार आहेत. त्यांनी रस्ते सुस्थितीत ठेवण्याचे काम केले नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. बळींच्या वारसांना या यंत्रणांनी कोणतीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही. या अनास्थेमुळे या कुटुंबांची शोकांतिका झाली आहे. सरकारकडे जखमींचा आकडाही नाही. तो किती तरी मोठा असू शकतो, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे.
केंद्र सरकारला बाजू मांडण्याचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने रस्त्यांबाबत दिलेल्या अहवालावर केंद्र सरकारने म्हणणे मांडावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यासाठी केंद्राने राज्य सरकारांशी विचारविनिमय करायचा आहे. त्यानंतर जानेवारीत याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
