पाच वेळा दिली मुदतवाढ; आरोग्य विभाग पुन्हा संशयाच्या भोव-यात
पिंपरी |महाईन्यूज|
भ्रष्टाचार, रिंग झाल्याच्या आरोपामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते साफसफाईची निविदा रद्द करावी लागली. त्यानंतर मनुष्यबळाच्या सहाय्याने प्रभागानिहाय रस्ते सफाईसाठी काढलेल्या निविदेवरून हा विभाग पुन्हा वादाच्या भोव-यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. या निविदा प्रसिध्द केल्यापासून आतापर्यंत पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे हा मुदतवाढीचा खेळ कोणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे.
महापालिकेच्या 742 कोटी रुपयांच्या यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते सफाईच्या निविदेवरून चांगलाच वाद झाला. त्यातील रिंग, गैरव्यवहाराचे आरोप, तसेच राजकीय दबावात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आरोपांमुळे ही निविदा रद्द करावी लागली. हा अनुभव असताना पुन्हा मनुष्यबळाच्या सहाय्याने रस्ते, गटर्स सफाईच्या निविदेत तोच घोळ घालण्यात येत आहे. आरोग्य विभागाने अ, ब, क, ड, इ, फ, ग आणि ह अशा आठ प्रभागांठी शहरातील 6 ते 18 मीटर रस्ते सफाईसाठी ही निविदा काढली आहे. निविदेचा कालावधी तीन वर्षांचा आहे.
या निविदेप्रमाणे 2304 कामगार पुरविले जाणार आहेत असून आठही प्रभाग मिळून सुमारे 185 कोटी निविदेची रक्कम आहे. या निविदेसाठी 12 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर 2020 ही पहिली मुदत होती. परंतु, त्यानंतर दोन महिन्यात आतापर्यंत एकूण पाच वेळा या निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या निविदेसाठी 9 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदत आहे. परंतु, या पध्दतीने वारंवार मुदतवाढ का द्यावी लागते आणि मुदतवाढ देण्यामागे प्रशासनाचा उद्देश काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मर्जीतील ठेकेदारांसाठी प्रशासनावर दबाव
आरोग्य विभागाकडून काढल्या जाणा-या निविदा सतत वादाचा विषय ठरतात. त्यात आरोग्य विभागातील अधिकारी, तसेच अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्तांसारख्या अधिका-यांकडून राजकीय दबावाखाली चुकीचे निर्णय घेतले जातात. हे निविदा रद्द केल्याने अधोरेखित झाले होते. त्यानंतर आता पुन्हा कोट्यवधींच्या निविदेवरून हा विभाग रडारवर येण्याची शक्यता आहे. मुदवाढीच्या या प्रकारामुळे मर्जीतील ठेकेदारांना बसविण्यासाठी, तसेच रिंग घडवून आणण्यासाठी दबाव असल्याचा संशय बळावला आहे.
