रस्ते खोदाईबाबत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे धोरण निश्चित

पिंपरी  –  शहरात राजरोसपणे खासगी कंपन्यांकडून  रस्ते खोदाई केली जाते. त्यावर महानगरपालिका प्रशासनाचे नियंत्रण राहत नसल्याने विनापरवाना रस्ते खोदाई केली जाते. त्यामुळे महानगरपालिकेचा कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागते. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा, जलनिस:रण, विद्यूत विषयक कामांसाठी होणा-या खोदाईमुळे शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था होते. हे टाळण्यासाठी व खोदाई संदर्भात सुसुत्रता आणण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने खासगी  कंपन्यांकडून आणि महानगरपालिकेकडून होणा-या स्ते खोदाईबाबत धोरण निश्चित केले असून या धोरणाला स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी मान्यता देण्यात आली आहे. स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा बुधवारी दुपारी झाली. पावसाळा संपल्यानंतर दरवर्षी महानगरपालिकेकडून खासगी मोबाइल कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणांना विविध प्रकारच्या सेवा पुरविण्यासाठी रस्ते खोदाई करण्यास मान्यता देण्यात येते. पाणीपुरवठा, ड्रेनेजसाठी, वीजपुरवठा, टेलिकम्युनिकेशन, गॅस, सीसीटीव्ही आदी सेवांसाठी सातत्याने खोदाई केली जाते. खासगी कंपन्यांकडून सेवा पुरविण्यासाठी रस्त्यांची खोदाई करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र रस्ते खोदाईसाठी प्रत्यक्षात मान्यता दिलेल्या रस्त्यांच्या लांबीपेक्षा अधिक बेकायदा रस्ते खोदाई केली जात असे. सातत्याने हे प्रकार घडत असल्याने महानगरपालिकेचे उत्पन्न बुडत असून त्यावरून महानगरपालिका प्रशासन वारंवार टिकेचे लक्ष होते. त्यामुळे अखेर महानगरपालिकेसाठी रस्ते खोदाईचे धोरण तयार करण्यात आले आहे. शहराच्या व महानगरपालिकेच्या हिताच्या या धोरणाला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

या धोरणाप्रमाणे खोदाईस परवानगीसाठी अर्ज जून, जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये स्विकारले जातील. दरवर्षी अ, ब, क, ड, ई, फ, ग, ह हे क्षेत्रीय कार्यालये आणि बीआरटीएस या विभागानुसार खोदलेले रस्ते दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष ठेवले जाणार आहे. खोदाईसाठी आकारलेले शुल्क त्याच भागातील दुरुस्तीसाठी खर्च केले जाईल.  महापालिकेच्या विद्यूत, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वाहतूक या विभागांचा ना हरकत दाखला सादर केल्यानंतर संबधित एजन्सीला परवानगी प्रमाणपत्र द्यावे. हॅरिजॅन्टल डायरेक्शन ड्रील पध्दतीने काम सुरू करण्यापूर्वी खोदाईचा बार चार्ट, वाहतूक पोलिसांची परवानगीची प्रत, एमआयडीसी,  एनएनजीएल, एणएससीबी, बीएसएनएल यांच्या परवानगीची प्रत कार्यकारी अभियंत्यांना सादर करणे बंधनकारक आहे.

संबधित कंपन्या व ठेकेदारांना काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. खोदाईच्या ठिकाणी कामाच्या माहितीबाबत फलक लावावा लागेल. त्याच्यावर कामाचे नाव, कामाची मुदत, एजन्सीचे नाव, एकूण रस्ता खोदाईचे अंतर, कामाचे ठिकाण, संबधित एजन्सीच्या प्रतिनिधीचे नाव व मोबाईल नंबर, संबधि कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव व मोबाईल नंबर इ. माहितीचा समावेश राहील. हा फलक प्रत्येक दिवशी काम सुरू होणा-या व पुर्ण होणा-या ठिकाणी किमान ४०० मीटर अंतरावर असावा. खोदाईचे काम पूर्ण झाल्यानंतर परवानगीप्रमाणे काम झाल्याचा दाखला कार्यकारी अभियंत्याकडून घ्यावा लागणार आहे. अनामत रक्कम मिळण्यासाठी ४५ दिवसांच्या आत परवाना देणा-या ठिकाणी अर्ज करावा लागणार आहे. अन्यथा,पुर्वसूचना न देता अनामत रक्कम जप्त केली जाईल. वाढीव बेकायदा रस्ते खोदाई केल्याचे आढळल्यास त्या खोदाईला दुप्पट दराने दंड केला जाईल.

या बरोबर पिंपरी-चिंचवड शहरात महानगरपालिकेच्या काही विभागांकडून रस्ते खोदाई केली जाते. त्यासाठी स्वतंत्र धोरण आणले असून प्रशासन व ठेकेदारांच्या संगनमताने चालणारा चुकीचा कारभार थांबणार आहे. पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, विद्यूत विभागांना वर्षभरातील खोदाईचे प्रस्ताव १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत स्थापत्य विभागाला नकाशासह पाठवावे लागतील. स्थापत्य विभागाकडून रस्त्याच्या डांबरीकरणाची माहिती या तिन्ही विाभागाला नकाशासह दिली जाईल.

समन्वयासाठी दरमहा शहर अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली खोदाईबाबत बैठक घ्यावी. या बैठकीत संबधित अधिका-यांनी हजर राहून खोदाईच्या प्रस्तावांना मंजुरी घ्यावी. महानगरपालिका हद्दीतील ९ मीटर रस्ते डांबरीकरण केल्यानंतर तीन वर्षे खोदले जाणार नाहीत, असे नियोजन करावे लागणार आहे. तातडीने रस्ता खोदाईची गरज कुठल्याही विभागाला असल्यास त्यांनी शहर अभियंता किंवा संबधित कार्यकारी अभियंत्यांची परवानगी घ्यावी. अशा प्रकारे खोदाई संदर्भआत सर्वसमावेश धोरण महानगरपालिका यापुढे अंवलंबविणार असून त्याचा पिंपरी-चिंचवड शहराला लाभ होणार असून खोदाईमुळे नागरिकांना होणारा त्रास कमी होणार आहे.