नवी दिल्ली : मागच्या काही काळापासून आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात सातत्याने वाढणाऱ्या इंधन किंमतीमुळे नरेंद्र मोदी सरकारवरील दबाव वाढत चालला आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती केव्हाच नियंत्रण मुक्त केल्या आहेत. त्यामुळे तेल कंपन्या रोजच्या रोज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करत आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये नाराजी वाढत चालली असून हे असेच सुरु राहिले तर पुढच्या वर्षी होणाऱ्या २०१९ लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला मोठा फटका बसू शकतो.
सत्तेवर आल्यापासून नरेंद्र मोदींनी सौदी अरेबियाबरोबर दृढ संबंध विकसित करण्यावर भर दिला आहे पण नरेंद्र मोदींच्या अडचणी वाढवण्यामध्ये काही प्रमाणात सौदी अरेबियाचा सुद्धा सहभागी आहे. प्रति बॅरल तेल पिंपाची किंमत ८० डॉलरपर्यंत नेण्याचे सौदी अरेबियाचे उद्दिष्टय आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात भाव पडले होते. त्यामुळे मोदी सरकारची पहिली तीनवर्ष सुरळीत गेली. त्यावेळी सरकारला कमी किंमतीत तेल मिळत होते. पण सरकारने करकपात किंवा अन्य कुठल्याही मार्गाने जनतेला त्या कमी दराचा फायदा मिळू दिला नाही.
