देशातील आघाडीच्या दहा बँकेतील ढोबळ अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण २०१४ पूर्वीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत अवघ्या पाच वर्षांत जवळपास पाचपट वाढले आहे. त्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियापासून बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब बँक, बँक ऑफ इंडिया अशा सरकारी आणि व्यावसायिक बँकांचा समावेश आहे. या बँकांकडे २००३-०४ नंतरच्या दहा-अकरा वर्षांच्या कालावधीत साडेचार लाख कोटींचे थकीत कर्ज होते. त्यात २०१४ ते २०१८-१९ या कालावधीत २१.४१ लाख कोटीपर्यंत वाढ झाली आहे.
गेली काही वर्षे बँकांचा एनपीए हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. अनेक बड्या बँकांची कर्जे बुडवून काही उद्योगपतींनी परदेशाचा आसरा घेतला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक त्यासाठी एकमेकांवर आरोप-प्रत्योराप करताना दिसतात. त्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक प्रफुल्ल सारडा यांनी माहिती अधिकारात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) बँकांच्या एनपीएची माहिती मागविली होती. त्यानुसार २००४ ते २०१४ या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कालावधीच्या तुलनेत भारतीय जनता पक्षाच्या (२०१४-२०१८) काळात एनपीएचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे दिसून येत आहे.
