नवी दिल्ली: पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत सरकारनं आक्रमक पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सिंधू नदीचं जास्तीत जास्त पाणी अडवून पाकला नामोहरम करण्याची रणनीती यासाठी मोदी सरकारने आखली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाचे उद्घाटन आणि पाकल जलविद्युत प्रकल्पाचा कोनशिला समारंभ हा याच रणनीतीचा भाग मानला जात आहे.
साधारण पाच दशकांपूर्वी भारत-पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदीच्या पाणी वापरासंदर्भात करार झाला. सिंधू नदी ही दोन्ही देशांच्या सीमाभागातून वाहत असल्यामुळे हा करार करण्यात आला होता. या करारानुसार भारतातील सिंधू नदीचे जास्तीत जास्त वापरण्याचा अधिकार भारताला आहे. त्यावर पाकिस्तान कुठलाही आक्षेप घेऊ शकत नाही. करारातील याच तरतुदीचा फायदा उचलण्याचं मोदी सरकारने ठरवले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी उरी येथील लष्करी तळावर झालेल्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला मिळणारे सिंधू नदीचे पाणी रोखण्याचा विचार सरकारने सुरू केला होता. त्यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांनी लष्करप्रमुखांसह सर्व महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली होती. त्या दिशेनं आता सरकारनं काम सुरू केले आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेले पाकलसारखे जलविद्युत प्रकल्प पुन्हा हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांसाठी भारताला सिंधू नदीचे जास्तीत जास्त पाणी लागेल. त्यामुळे पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह आपोआपच कमी होणार आहे.
