नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता नोटबंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे एका क्षणात पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा ‘कागज का तुकडा’ झाल्या. मोदींच्या या निर्णयामुळे 50 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याचं एका अहवालातून समोर आलं आहे. बंगळुरुतल्या अजीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या सेंटर ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंटनं (सीएसई) काल ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2019’ अहवाल प्रसिद्ध केला. 2016 ते 2018 या दोन वर्षांच्या कालावधीत 50 लाख पुरुषांनी रोजगार गमावल्याची आकडेवारी या अहवालात आहे.
नोटबंदीनंतर 50 लाख लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. ही बाब अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली नाही, असं सीएसईचे अध्यक्ष आणि अहवाल तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अमित बसोलेंनी सांगितलं. आकडेवारीनुसार नोटबंदीच्या काळात (सप्टेंबर ते डिसेंबर 2016) रोजगाराचं प्रमाण कमी झालं. चार महिन्यांच्या कालावधीत नोकऱ्या घटल्या, असं बसोलेंनी सांगितलं.
‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटबंदीची घोषणा करताच अनेकांच्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड कोसळली. नोटबंदी आणि नोकऱ्यांवर आलेलं गंडांतर यांचा थेट संबंध असल्याचं आकडेवारीतून सिद्ध झालेलं नाही. मात्र नोटबंदीच्या काळातच 50 लाख रोजगार गेले,’ असं सीएसईचा अहवाल सांगतो. नोकऱ्या गमावणाऱ्या 50 लाख लोकांमध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागातील कमी शिक्षण झालेल्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. नोटबंदीचा सर्वाधिक फटका असंघटित क्षेत्राला बसला, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
‘2016 नंतर भारतातील रोजगार’ या शीर्षकानं या अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला. यातील सहावा मुद्दा नोटबंदीचा आहे. नोटबंदीमुळे 50 लाख रोजगार गेल्याची आकडेवारी यात आहे. 2011 नंतर बेरोजगारीचा टक्का वाढला. 2018 मध्ये बेरोजगारांचं प्रमाण 6 टक्के होतं. 2000-2011 या कालावधीशी तुलना केल्यास हे प्रमाण दुप्पट आहे.
