मेहसाणा दंगल प्रकरण ; हार्दिक पटेलला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का
गुजरात – काँग्रेस नेता हार्दिक पटेल यांना आगामी लोकसभा निवडणूक लढवता येणार नाही. त्याचे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे स्वप्न यावर्षीही अपूर्ण राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मेहसाणा दंगलीप्रकरणी त्वरीत सुनावणीस नकार देत काँग्रेस नेते हार्दिक पटेल यांना झटका दिला आहे. यंदा त्यांना काँग्रेसकडून जामनगर मतदारसंघातून तिकीट देण्यात येणार होते.
Lower court at Mehsana, Gujarat had sentenced him to 2 yrs' imprisonment in July last yr, for rioting & arson in 2015, during the Patidar quota protests. He had then approached Gujarat HC seeking suspension of his conviction so he can contest elections, but his plea was rejected. https://t.co/EwOptNblaS
— ANI (@ANI) April 2, 2019
काय आहे मेहसाणा दंगल प्रकरण?
गेल्यावर्षी जुलैमध्ये हर्दिक पटेल आणि इतर दोन सहकार्यांना भाजपचे आमदार ऋषिकेश पटेल यांच्या कार्यालयात तोडफोड केल्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आले होते. न्यायालयाने हर्दिक पटेल आणि त्यांच्या 2 सहकार्यांना 2 वर्षे दंड ठोठावला होता. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार फौजदारी खटल्यात दोन वर्षे किंवा अधिक शिक्षा ठोठावल्या गेल्यास निवडणूक लढविता येत नाही. शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, तरच निवडणूक लढविता येते. त्यामुळे काँग्रेस नेते हार्दिक पटेल यांच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मेहसाणा दंगलीप्रकरणी त्वरीत सुनावणीस नकार देत काँग्रेस नेते हार्दिक पटेल यांना धक्का दिला आहे.
यंदा हर्दिक पटेल काँग्रेसकडून जामनगर मतदारसंघातून निवडणूक लढणार होते. गुजरातमध्ये सर्व लोकसभा जागासांठी 23 एप्रिल रोजी तिसऱ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. निवडणुकीची अधिसूचना 28 मार्च रोजी जारी करण्यात आली असून 28 मार्च ते 4 एप्रिल या कालावधीत नामांकन केले जाणार आहे.
