मनमानी पद्धतीने वसुलीला वाव देणारे तिन्ही नियम न्यायालयाकडून रद्द
मुंबई : भूखंड आणि इमारतींच्या मालमत्ता कर वसुलीसाठी भाडे मूल्याधारित करप्रणालीऐवजी भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब करणारी महाराष्ट्र महापालिका कायद्यातील दुरुस्ती उच्च न्यायालयाने बुधवारी वैध ठरवली. परंतु या करप्रणालीतील मालमत्ता कराचा भार वाढवणारे तीन नियम मात्र रद्द करीत न्यायालयाने महापालिकेला धक्का दिला. यामुळे मालमत्ता कराचे मूल्य कमी होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या या निकालामुळे पालिकेला नव्याने हे नियम तयार करावे लागणार असून मालमत्ताधारकांसाठी न्यायालयाचा हा निर्णय मोठा दिलासादायक ठरणार आहे.
भांडवली मूल्याधारित करप्रणाली २०१० आणि २०१५ मधील नियम २०, २१ आणि २२ हे महाराष्ट्र महापालिका कायद्याशी विसंगत आहेत, असा निर्वाळा देत न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने तिन्ही नियम रद्द केले. शिवाय या नियमांनुसार मालमत्तांचे करण्यात आलेले मूल्यांकन आणि आकारण्यात आलेले शुल्कही न्यायालयाने रद्द ठरवले. तसेच (पान ५ वर)
(पान १ वरून) मालमत्तांचे नव्याने मूल्यांकन करण्यास आणि मालमत्ताधारकांचे म्हणणे नव्याने ऐकण्यासही न्यायालयाने फर्मावले आहे. मुंबई महापालिकेला या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी न्यायालयाने आपल्या निकालाला ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
मुंबईत २००९ पूर्वी भाडे मूल्याधारित करप्रणालीच्या आधारावर मालमत्ता कर वसूल करण्यात येत होता. त्यानंतर शहर आणि उपनगरांतील मालमत्ता करांतील तफावत दूर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करत २०१०पासून मालमत्ता करासाठी भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब सुरू झाला.
या करप्रणालीत इमारतीच्या बांधीव क्षेत्रानुसार कर आकारणी होत होती. मालमत्ता कर प्रत्यक्ष चटईक्षेत्रानुसार आकारण्यात यावा यासाठी उच्च न्यायालयात पालिकेविरोधात याचिका करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पालिकेला फटकारत नवे सूत्र आखण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने २०१५ मध्ये कर आकारणीच्या सूत्रात सुधारणा केली. मात्र सुधारित सूत्रामुळे मालमत्ता कराचा भार वाढल्याने त्या विरोधात मालमत्ताधारक, विकासक संघटना, धर्मादाय संस्थांसह बऱ्याच जणांनी पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेत याचिका केल्या होत्या.
ही कायदा दुरुस्ती आणि करप्रणालीतील नियम घटनाबाह्य़ असल्याचा तसेच मालमत्ताधारकांची लूट करणारा असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता.
