मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला : प्रज्ञासिंह, पुरोहितला साप्ताहिक हजेरीचा आदेश

सततच्या अनुपस्थितीमुळे अन्य आरोपींनाही विशेष न्यायालयाने खडसावले

मुंबई : मालेगाव येथे २००८ साली झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील मुख्य आरोपी आणि भाजपच्या भोपाळमधील उमेदवार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सगळ्या आरोपींना आठवडय़ातून एकदा सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) मुंबईतील विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. जामिनावर असलेले हे आरोपी सुनावणीला सतत गैरहजर राहत असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने हे आदेश दिले.

ठोस कारणाशिवाय खटल्याच्या सुनावणीस गैरहजर राहण्यास मुभा दिली जाणार नाही, असेही विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयाचे न्यायाधीश विनोद पाडळकर यांनी बजावले आहे. सध्या या प्रकरणी साक्षीपुरावे नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू असून प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० मे रोजी होणार आहे.

साध्वी आणि पुरोहितसह मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर खटला चालवण्यात येत आहे. ‘एनआयए’ने या प्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करत साध्वीसह काहींना दोषमुक्त करण्याची, तर पुरोहितसह उर्वरित आरोपींवरील ‘मोक्का’ हटवण्याची शिफारस केली होती. न्यायालयाने आरोपींवरील ‘मोक्का’ हटवताना साध्वीसह काही आरोपींबाबत ‘एनआयए’ने केलेली शिफारस मात्र फेटाळून लावली. साध्वीचा या बॉम्बस्फोटात सहभाग असल्याचे सकृतदर्शनी पुरावे आहेत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने तिला दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता. तसेच सगळ्या आरोपींवर दहशतवादाच्या गंभीर आणि मुख्य आरोपासह विविध आरोपाअंतर्गत गेल्या वर्षी आरोप निश्चित केले होते. त्यानुसार सगळ्या आरोपींवर खटला चालवण्यात येत आहे.  परंतु साध्वी, पुरोहितसह सगळे आरोपी जामिनावर बाहेर आहेत. त्यामुळे खटल्याच्या सुनावणीला ते सतत गैरहजर राहतात.  याबाबत विशेष न्यायालयाने शुक्रवारच्या सुनावणीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

आरोप गंभीर असल्याने गैरहजेरीची मुभा नाही

याप्रकरणी साध्वी, पुरोहितसह सगळे आरोपी जामिनावर बाहेर आहेत. गुन्ह्य़ाचे स्वरूप आणि आरोपींवर ठेवण्यात आलेल्या आरोपांचा विचार करता आरोपींनी सतत गैरहजर राहणे योग्य नाही. त्यांना तशी मुभा दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत आरोपींनी आठवडय़ातून एकदा सुनावणीसाठी हजर राहावे, असे न्यायालयाने बजावले. साध्वी प्रज्ञासिंह यांना भाजपने लोकसभा निवडणुकीसाठी भोपाळमधून उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यांच्यावर दहशतवादासारख्या गंभीर आरोपाअंतर्गत खटला सुरू आहे. त्यामुळे त्यांना निवडणूक बंदी घालण्याची मागणी बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाच्या वडिलांनी केली होती. मात्र, आपण या प्रकरणी हस्तक्षेप करू शकत नाही. हा अधिकार आपला नाही, तर निवडणूक आयोगाचा आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत आयोगाकडे जाण्यास सांगितले होते.