मुंबई – महापालिकेच्या १७६ आरोग्य केंद्रांवर काम करणाऱ्या चार हजार महिला आरोग्य सेविकांनी गुरुवारी दुपारी परळ येथील सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या कार्यालयावर हल्लाबोल व धरणे आंदोलन केले. राज्य व केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर केली पाहिजे, नाहीतर संप पुकारला जाईल, असा इशाराही या वेळी आरोग्य सेविकांनी पालिका प्रशासनाला दिला. आरोग्य सेविकांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांकडे पालिका जर लक्ष देणार नसेल तर आंदोलन अधिक तीव्र करू, असा इशारा गुरुवारी आरोग्य सेविकांनी दिला.
मुंबईत सध्या ७२ आरोग्य केंद्रांत ४ हजार आरोग्य सेविका कार्यरत आहेत. या आरोग्य सेविकांना महिन्याला फक्त पाच हजार रुपये मानधन दिले जाते. ही रक्कम पाच हजारांवरून किमान १३ हजार रुपये व्हावी, अशी मागणी आरोग्य सेविकांनी केली आहे. पालिकेने पूर्णवेळ कामगार म्हणून सेवेत सामावून घ्यायला हवे, तसेच पालिका कर्मचाºयांना लागू असलेल्या सगळ्या सेवाशर्ती लागू कराव्यात, या मागण्यांसह निवृत्त आरोग्यसेविकांना १२ हजार रुपये वेतन देण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्या आरोग्य सेविकांनी या वेळी केली. प्रसूती रजाही मिळत नसल्याची खंत आरोग्य सेविकांनी या वेळी व्यक्त केली.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या आजारांची माहिती घरोघरी जाऊन देण्याचे काम पालिकेच्या आरोग्य सेविका करतात. पेन्शन, पीएफची सुविधाही आरोग्य सेविकांना मिळायला हवी, याकडेही आरोग्य सेविका संघटनेचे सहसचिव मिलिंद पारकर यांनी लक्ष वेधले. आरोग्य सेविका तळागाळातल्या वस्त्यांमध्ये जाऊन आरोग्याच्या प्रश्नासंदर्भात जनजागृती करण्याचे काम करतात, त्यांच्याही आरोग्याचे अनेक प्रश्न असतात. पालिका त्यांना त्यादृष्टीने कोणतेही मार्गदर्शन करत नाही तसेच मदतही करत नाही. आरोग्य सेविकांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला केव्हा देणार, असाही प्रश्न पारकर यांनी उपस्थित केला.
