- प्रशासनात सुलभ, सुस्पष्ट व परिपूर्णता येणार : शासनाकडून मान्यता
पुणे – राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शक करण्यासह त्याबाबतचे प्रशासन अधिक सुलभ, सुस्पष्ट व परिपूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या सुधारणांमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित नियमांमध्ये स्वतंत्र तरतुदी समाविष्ट झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील तरतुदींनुसार साखर कारखाने, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, सहकारी बॅंका व सूतगिरण्या यासारख्या मोठ्या आस्थापना असलेल्या सहकारी संस्थांसोबतच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाजही चालविण्यात येते. राज्यामध्ये साधारण एक लाखांपेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून नागरी भागातील 70 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या गृहनिर्माण संस्थांशी निगडीत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज आणि प्रश्‍न इतर सहकारी संस्थांपेक्षा वेगळे आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्था या इतर सहकारी संस्थांप्रमाणे नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या नसल्याने मोठ्या संस्थांचे नियम या संस्थांना लागू करताना कामकाजात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात कलम “154 बी’ हे स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यासह कलम “73 क ब (10)’ मध्ये नवीन परंतुक दाखल करणे, तसेच कलम 101 (1), 146, 147 व कलम 152 (1) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यासही मान्यता देण्यात आली. कायद्यातील याप्रकारच्या स्पष्ट तरतुदींमुळे अनेक प्रकारच्या तक्रारी निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी समाविष्ट करण्यात आलेल्या स्वतंत्र प्रकरणामध्ये प्रामुख्याने पुढील तरतुदींचा समावेश आहे. त्यामध्ये 200 किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या संस्थेच्या बाबतीत समितीची निवडणूक संबंधित संस्था घेऊ शकणार आहे. तसेच समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित आस्थापनांना आवश्‍यक दस्तऐवजांच्या प्रतींचा पुरवठा न केल्यास 25 हजार रुपयांचा दंड आणि माहिती अधिकारांतर्गत वैयक्तिक माहिती वगळता सर्व दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे सहयोगी सभासदत्वाची संकल्पना व तरतूद सुधारित स्वरुपात करण्यात आली आहे.
समाविष्ट तरतुदी
थकित सभासदास मर्यादित हक्क वापरण्यास मनाई, सभासदांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या हितसंबंधाचे हस्तांतरण आणि निधीची निर्मिती-गुंतवणूक व उपयोग, संस्था नोंदणीच्या अटी, शेअर हस्तांतराच्या मर्यादा, सदस्यांचे प्रशिक्षण, कागदपत्रांचे अवलोकन करण्याचे अधिकार, सदस्याचे अधिकार व कर्तव्य तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार, समितीची स्थापना, समितीवर संचालकांचे आरक्षण, सदस्यांची निरर्हता, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकित रकमेची वसुली, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या देखभाल-दुरुस्ती इत्यादी बाबतच्या तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
