- शुक्रवारपर्यंत मुदत ; जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास नोकरी जाणार
- एकूण 323 अधिकारी व कर्मचा-यांच्या प्रमाणपत्राबाबत अद्याप पाठपुरावा सुरु
पिंपरी (विकास शिंदे) : जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सुमारे 72 अधिकारी – कर्मचा-यांच्या नोकरीवर गंडातर येण्याची दाट शक्यता आहे. त्या अधिकारी व कर्मचा-यांना येत्या शुक्रवार (दि.27) पर्यंत जातवैधता प्रमाणपत्र महापालिकेत सादर करावे लागणार आहे. परंतू, महापालिकेतील अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग या प्रवर्गांतील सुमारे 323 अधिकारी व कर्मचा-यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत महापालिका प्रशासन अद्याप पाठपुरावा करीत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
राज्य शासनाच्या 18 मे 2013 च्या परिपत्रकाअन्वये पालिकेने 6 जून 2013 परिपत्रकानुसार महापालिका आस्थापनेवरील राखीव व खुल्या प्रवर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येत आहे. मात्र, अनेक अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी अद्यापही अर्ज पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2000 मधील कलम 8 नुसार, आपण विशिष्ट जातीचे किंवा जमातीचे आहोत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यावर आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता न करणार्‍या अधिकारी किंवा कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्त करण्याची तरतुद आहे.
राखीव व खुल्या प्रवर्गातून मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचार्‍यानी जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यानूसार महापालिकेत कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी 27 एप्रिलपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे. अन्यथा कोणतीही नोटीस न देता त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे, असे आयुक्त हर्डीकर यांनी आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनात अधिकारी व कर्मचा-यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र आणून देण्यास सुरुवात केलेली आहे. महापालिकेत सुमारे 323 अधिकारी व कर्मचा-यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत अद्याप पाठपुरावा सुरु आहे. पंरतू, काही कर्मचा-यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अद्याप संबंधित जात पडताळणी समितीने दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. परंत, ज्या अधिकारी व कर्मचा-यांकडे समितीने प्रमाणपत्र सादर करुनही ते महापालिकेत सादर न केल्याचे निर्देशनास आल्यावर संबंधितावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
