तत्कालीन कामगार कल्याण अधिका-यांचा गलथान कारभार
पिंपरी – कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणा-या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विभाग निहाय व मुख्यालयात मध्यवर्ती महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीकडे आलेल्या महिलाच्या तक्रारीचे अहवाल शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. परंतू, पालिकेच्या तत्कालीन कामगार कल्याण अधिका-यांच्या गलथान कारभारामुळे तब्बल चार वर्षात एकही अहवाल पाठविले नसल्याचे बाब उघडकीस आली आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणा-या लैंगिक छळास प्रतिबंध आणि तक्रारीची चाैकशी करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत प्रत्येक विभाग निहाय आणि मुख्यालय इमारतीत स्वतंत्र महिला तक्रार निवारण समिती स्थापना करण्यात आली. त्या समितीकडे प्रत्येक विभागातील महिलांनी त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाची तक्रार करुन न्याय मागण्यांची अपेक्षा आहे. त्या महिलांना केलेल्या तक्रारी, त्या तक्रारीचे समितीने चाैकशी करुन केलेले निराकरण, संबंधितावर केलेल्या कारवाईचा तपशिलाचा अहवाल राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडे दर तीन महिन्यांनी पाठविणे हे बंधनकारक आहे.
परंतू, महापालिकेच्या महिला तक्रार निवारण समितीच्या कामकाजाचे समन्वय हे कामगार कल्याण अधिका-याकडे दिले आहे. त्या कामगार कल्याण अधिका-याने सदरील समितीचे अहवाल एकत्रित करुन पाठविणे आवश्यक आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांपासून एकही अहवाल कामगार कल्याण अधिका-याकडून शासनाकडे पाठविला नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील महिला तक्रार निवारण समितीच्या तक्रारीचे अहवाल नेमके गेले कुठे? असा प्रश्न सर्व सामान्य नागरिकांना पडला आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या विद्यमान कामगार कल्याण अधिका-याने आदेश काढून विभागातंर्गत स्थापन करणेत आलेल्या महिला तक्रार निवारण समितीकडे एप्रिल 2014 ते मार्च 2018 अखेरचे दाखल झालेल्या महिलांच्या तक्रारीची माहिती तत्काळ कामगार कल्याण विभागाकडे सादर करण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
