महापालिकेच्या बांधकाम विभागात एजंटांना ‘नो एॅन्ट्री’
- वास्तुविशारदच्या एका प्रतिनिधीस एॅन्ट्री
- बांधकाम विभागात व्हिजीटरला चिठ्ठीने मिळणार प्रवेश
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम, नगररचना, स्थापत्यसह विविध विभागात नागरिकांची प्रचंड गर्दी असते. त्यात बिल्डरासह वास्तूविशारदकडे काम करणा-या एजंटाच्या गर्दीने अधिका-यांना अडथळ्याचा सामना करीत काम करावे लागत आहे. त्यामुळे 1 जूनपासून बांधकाम विभागात वास्तूविशारदच्या एका प्रतिनिधीला आणि व्हिजीटरला केवळ चिठ्ठीद्वारे प्रवेश देण्यात येईल. या निर्णयाने बिल्डरांकडे एजंटगिरी करणा-यांना बांधकाम विभागात ‘नो एॅन्ट्री’ असणार आहे.
यासंर्दभात पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या शहर अभियंत्यासोबत बांधकाम विभागातील अधिका-यांच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. यावेळी प्रभारी शहर अभियंता राजन पाटील, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश इंगळे, शिरीष पोरेड्डी, राजेंद्र राणे उपस्थित होते.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा बांधकाम परवाना विभाग महत्त्वाचा आहे. या विभागात अनेक बांधकाम व्यावसायिक बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल करतात. त्या विभागात वास्तूविशारद आणि बिल्डरांची अनेक एजंटाची सतत वर्दळ असते. अनेकांनी त्यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावातील कागदपत्रे अपूर्ण, नकाशात फेर बदल, पूर नियंत्रण रेषा, काही कागदपत्रात खाडाखोड करून बांधकाम परवाना देण्यात येवू लागल्याची चर्चा आहे. वरिष्ठ अधिका-यांना न विचारताच हे लोक फाईल, प्रस्ताव स्वताः हाताळत आहेत. तसेच महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी नेमलेले सहाय्यक गोपनिय फाईलच्या प्रस्तावात परस्पर फेरफार करू लागले आहेत. बांधकाम परवाना बाबतीत गोपनीय प्रस्ताव अधिकाऱ्यांना न विचारताच बांधकाम व्यावसायिकांकडे सुपूर्त करत आहेत. महत्त्वाच्या कागदपत्रांची हेरगिरी करु लागले आहेत.
तसेच पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम, स्थापत्य, नगर रचना, आकाश चिन्ह व परवाना, माहिती व तंत्रज्ञान, नागरी सुविधा केंद्र, उद्यान यासह अन्य विभागांत अनेक अधिकाऱ्यांनी स्वतःचे स्वतंत्र सहाय्यक मदतनीस म्हणून मुले-मुली कामावर ठेवले आहेत. त्या मुला-मुलींना अधिकाऱ्यांनी स्वःखर्चातून पगार देवून कामावर ठेवले आहे. अनेकांना महापालिकेचे ओळखपत्रही बनवून दिलेली आहे; परंतु त्या सहाय्यकांचा अधिकाऱ्यांपेक्षा चांगलाच रुबाब वाढला आहे.
विशेषतः बांधकाम परवाना, नगर रचना व विकास विभागात अनेक बिल्डरांचा वावर असतो. त्यांचा प्रस्ताव तयार करणे, कागदाची फेरफार करणे, नोंदीची खाडाखोड करणे, बांधकाम परवान्यासाठी जुळवा-जुळव करणे यासह बांधकाम परवाना मिळवून देण्यासाठी लाखोंची कामे सहाय्यक घेवू लागले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार बोकाळला असून महापालिकेतील बोगस दलालांना बाहेर काढल्याशिवाय पारदर्शक व भ्रष्टाचार मुक्‍त प्रशासन करणे अशक्‍य असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने या एजंट लोकांना आवर घालण्यात येणार आहे. त्या लोकांना शिस्ती लावण्यासाठी फलक लावण्यात येणार आहे. तसेच वास्तुविशारदच्या एका प्रतिनिधी आणि बाहेरुन येणा-या व्हिजीटर नागरिकांना चिठ्ठी आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार देण्यात येणार नाही. याबाबत 1 जूनपासून लवकरच अमंलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
