- 90 टक्के अधिका-यांना पदोन्नती मग संभाजी ऐवले यांना का नाही ?
- शासन नियम आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन निर्णय घेण्यास हरकत काय ?
पिंपरी / महाईन्यूज
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आस्थापनेवरील बहुतांश विभागांमध्ये 99 टक्के अधिका-यांच्या नियुक्त्या शासन नियम आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून झाल्या आहेत. परंतु, गेल्या कित्येक वर्षांपासून पदोन्नती मिळवण्यासाठी विधायक संघर्ष करणारे नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांच्यावर अन्याय झाला आहे. शासन नियम आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अनेकांना सहायक आयुक्त, उपायुक्त अशा पदांवर पदोन्नत्या दिल्या. आता तेच आयुक्त, ऐवले यांना पदोन्नती देण्यास विलंब लावत असल्यामुळे पदोन्नतीची मागणी करणा-या सर्वपक्षीय नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
अधिकारी संभाजी ऐवले यांची पदोन्नती करण्याचे तीन ठराव महासभेत मंजूर झाले आहेत. त्यांच्यासोबत अनेक अधिका-यांच्या ठरावांना देखील महासभेची मान्यता मिळालेली आहे. ते ठराव शासनाच्या मान्यतेकरिता त्या-त्या वेळी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले. त्याला राज्य शासनाची मान्यता मिळण्यापूर्वीच पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शासन निर्णय आणि न्यायालयीन निर्णयाच्या अधिन राहून संबंधीत अधिका-यांना पदोन्नत्या दिल्या. मात्र, ऐवले यांना पदोन्नती देताना आयुक्तांनी बराच विलंब लावला आहे. आयुक्तांनी ऐवले यांच्या पदोन्नतीचा आदेश तातडीने काढावा, अशी मागणी भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, शिवसेना, मनसे, वंचित बहुजन आघाडी आदी पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे.
शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आयुक्तांसोबत या विषयावर चर्चा केली. राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी स्वतः मोबाईलद्वारे संपर्क साधून आयुक्तांची कानउघडणी केली होती. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी देखील ऐवले यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाची दखल घेतली होती. अनुसूचित जाती आयोगाने पालिकेला भेट देऊन आयुक्तांसोबत या विषयावर चर्चा केली होती. त्यावर ऐवले यांचा पदोन्नती आदेश लवकरच काढण्यात येणार असून ते प्रकरण प्रक्रियेअंतर्गत असल्याचा खुलासा आयुक्तांनी केला होता. त्यावर आजतागायत ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे ऐवले यांच्या पदोन्नतीसाठी मागणी केलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी आयुक्त हर्डीकर यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रत्येक घटकाला दिला न्याय
संभाजी ऐवले यांच्यावर संपूर्ण नागरवस्ती विकास योजना विभागातील शंभरहून अधिक योजना राबविण्याची जबाबदारी आहे. शहरातील लाखो नागरिकांना केंद्रभूत करणारा अतिशय संवेदनशील विभाग त्यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. कोणत्याही तक्रारीशिवाय त्यांनी आजपर्यंत अतिशय कौशल्यापूर्ण कार्यपध्दतीचा अवलंब करून या विभागाचे कामकाज केले आहे. मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, दिव्यांग/अपंग कल्याणकारी योजना, महिला व बाल कल्याण योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी त्या-त्या घटकातील व्यक्तीच्या बॅंक खात्यात त्यांचा लाभ पोहचता केला आहे. योजना तळागाळापर्यंत राबविण्याचे कार्य ऐवले यांच्यामार्फत होते. त्याचे श्रेय मात्र, शासन नियुक्त सहायक आयुक्त लाटत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. योजनांच्या माध्यमातून त्यांनी प्रत्येक नागरिकांसोबत घरगुती संबंध निर्माण केले आहेत. त्यामुळेच सर्व घटकातील नागरिकांनी त्यांच्या पदोन्नतीसाठी आयुक्तांकडे मागणी केली आहे. त्यांची सेवा 31 मे 2021 पर्यंत उरलेली आहे. तत्पुर्वीच त्यांना पदोन्नती मिळाल्यास समाजातील प्रत्येक घटाकाला ते मोठ्या प्रमाणात योजनांचा लाभ मिळवून देतील. त्यामुळे आयुक्तांनी त्यांना पदोन्नती द्यावी, अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.
