‘महाईन्यूज’ दणका : महापालिका पाणीपुरवठा विभागाची सूत्रे प्रवीण लडकत यांच्याकडे!
– महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकरांकडून शहरवासीयांना झटका
– विद्यमान सहशहर अभियंता रामदास तांबे यांना जाता-जाता दणका
पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचे वादग्रस्त ‘कारभारी’ रामदास तांबे यांना महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी जाता-जाता दणका दिला आहे. मात्र, आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे शहरवासीयांना झटका बसणार आहे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
शहरातील पाणीपुरवठा, ठेकेदारी आणि आरोप-प्रत्यारोपांमुळे रामदास तांबे अनेकदा चर्चेत आले आहेत. याबाबत ‘महाईन्यूज’ mahaenews.com ने वारंवार वृत्त् प्रसिद्धी केले होते. मात्र, राजकीय वरदहस्तामुळे तांबे यांना अभय मिळत होते. सध्या प्रवीण लडकत यांच्याकडे कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यभार आहे. तसेच, महापालिका पाणी पुरवठा आणि जल: निसारण विभागाचे ‘कारभारी’ म्हणून रामदास तांबे यांचे वर्चस्व आहे.
रामदार तांबे यांच्याकडून पाणी पुरवठा विभागाचा कार्यभार काढून घेण्यात येणार आहे. त्याठिकाणी प्रवीण लडकत यांना बढती देण्याची भूमिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी घेतली आहे.
ताळमेळ घालणारा अधिकारी हवा…
कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत सेवानिवृत्त होण्यासाठी एक ते दीड वर्षांचा कार्यकाळ बाकी राहिला आहे. त्यातच अत्यंत प्रामाणिक आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेला अधिकारी अशी लडकत यांची ओळख आहे. मात्र, महापालिका पदाधिकारी, ठेकेदार आणि नागरिकांच्या अपेक्षा याचा ताळमेळ घालून विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याचे कसब लडकत यांना जमेल काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
आयुक्तांनी शेवटी नाक दाबलेच..!
पिंपरी-चिंचवड महापलिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी आपल्या कार्यकाळात सत्ताधारी भाजपामधील तीन गट, विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीसह शिवसेना, मनसे, काँग्रेस यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी आणि लोकांच्या हिताचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी तारेवरची कसरत केली आहे. स्थानिक, राज्यातील आणि केंद्रातील नेत्यांच्या अवास्तव हस्तक्षेपामुळे हर्डिकर त्रस्त झाले आहेत. पाणी पुरवठा विभाग आणि त्यासंदर्भातील विविध प्रकल्पांमुळे हर्डिकर टीकेचे धनी झाले होते. परिणामी, हर्डिकर यांनी सदसदविवेक बुद्धीने निर्णय घेत प्रवीण लडकत यांच्या पाणीपुरवठा विभागाची सूत्रे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष लडकत यांची या विभागावर नियुक्ती म्हणजे शहरवासींयांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींना झटका मानला जात आहे.
