महसुली तुटीच्या नावाखाली ग्राहकांवर ‘झिजीया कर’ लादण्याचा सोपस्कार

• शिवसैनिक संतोष सौंदणकर यांनी व्यक्त केला प्रशासनावर संताप
• दरवाढ मागे घेण्याची विद्युत नियामक आयोगाकडे केली मागणी

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

महाजनकोकडून महावितरण जादा दराने वीज खरेदी करते. वीज गळती आणि थकीत बीलाची रक्कम वसूल करण्यात अपयश आल्याने महसुली तुट होत आहे. ती भरून काढण्यासाठी ग्राहकांच्या माथ्यावर वीज दरवाढीचा ‘झिजीया कर’ लावण्याचा सोपस्कार केला जात आहे. महावितरणला स्थिर आकार, इंधन समायोजन आकार, सौर ऊर्जेवर ग्रीड सपोर्ट आकार आणि एकंदरीत दरवाढ करू नये, अन्यथा विद्युत नियामक आयोगाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेण्यात येईल, असा इशारा शिवसेना शहर संघटक आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत सनियंत्रण समितीचे पुणे जिल्हा सदस्य संतोष सौंदणकर यांनी आयोगाला दिला आहे.

महावितरणला स्थिर आकार, इंधन समायोजन आकार, सौर ऊर्जेवर ग्रीड सपोर्ट आकार आणि एकंदरीत दरवाढ लावण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात पुणे येथील विधानभवनात राज्य वीज नियमक आयोगासमोर गुरूवारी (दि. 6) तीव्र आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला संबोधीत करताना शिवसैनिक आणि सदस्य सौंदणकर यांनी आंदोलनकर्त्यांना पाठिंबा दर्शविला. त्यावर तुर्तास हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी सौंदणकर यांनी विद्युत नियामक आयोगाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आयोगाला रितसर निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘सौरऊर्जा प्रकल्प राबविणाऱ्या ग्राहकांना ‘ग्रीड सपोर्ट चार्जेस’ च्या (शुल्क) नावाखाली प्रतीयुनिट चार ते आठ रुपये आकारणी करणे अन्याकारक व बेकायदा आहे. त्यामुळे प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आखलेल्या राष्ट्रीय सौर धोरणाला खीळ बसणार आहे. त्यामुळै हे चार्जेस रद्द करावेत. अशी आग्रही मागणी सौर ऊर्जा उत्पादक व वापरकर्त्यांनी केली आहे. आयोगाने या दरवाढीला मंजुरी देऊ नये. महावितरणमध्ये संगनमताने होणारा भ्रष्टाचार रोखावा. अनागोंदी कारभार थांबवावा, कामात पारदर्शकता आणावी, त्यानंतर दरवाढीचा विचार करावा, अशी मागणी सौंदणकर यांनी केली आहे.

महावितरणच्या वतीने ग्राहकांना विज बीले वेळेवर दिली जात नाहीत. मीटर रिडींग घेण्याचे काम त्रयस्थ संस्थेकडे असल्यामुळे पारदर्शक काम होत नाही. थकीत बीलाची रक्कम वेळेवर वसुल होत नाही, थकबाकीदार ग्राहकांवर कारवाई केली जाते, हे अत्यंत गंभीर असल्याचे सौंदणकर यांनी म्हटले आहे. याउलट वारंवार खंडीत होणारा वीजपुरवठा यामुळे नागरीक त्रस्त असतात. विद्युत पुरवठा सुरळित व्हावा, यासाठी केलेल्या तक्रारीचे निवारण वेळेवर केले जात नाही. एखाद्या ठिकाणी जुनी झालेली सर्विस वायर बदलायची असेल तर ती महावितरण वाले ग्राहकाला स्वखर्चाने दुकानातून विकत आणायला लावतात. अनेक वेळा विजपुरवठा ज्यादा दाबाने (हाय व्होल्टेज) झाल्यामुळे टीवी, फ्रीज, कुलर, ए. सी., फॅन, ट्युब, बल्ब आदी इलेक्टॉनीक वस्तु खराब होतात. त्याबाबत पुराव्यासह आम्ही तक्रारी दिल्या मात्र महावितरण कडुन ग्राहकांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही, ही वस्तुस्थिती सौंदणकर यांनी निवेदनात मांडली आहे.

आर्थीक मंदीमुळे उद्योजक अडचणीत आहेत. उद्योग बंद पडतायात. त्यामुळे निर्माण झालेल्या बेरोजगारीमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरीक त्रस्त आहेत. अशीच परिस्थिती राज्यात आहे. दुष्कळी परिस्थिती व अतिवृष्टीमुळे शेतकरी संकटात अडकला आहे. अशा परिस्थितीत सध्याच्या प्रचलित दरात घट करून महाराष्ट्रातील शेतकरी, कामगार, उद्योजक व सामान्य नागरीकांना दिलासा देण्याच्या आयोगाने शिफारसी कराव्यात, अशीही मागणी सौंदणकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

महावितरणच्या अपयशाचे खापर ग्राहकांच्या ‘माथ्यावर’

महावितरणने २०२०- २५ या पाच वर्षासाठी ६० हजार ३१३ कोटी रूपयांची येणारी तुट भरून काढण्यासाठी सरासरी २० टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. त्यावर पुणे विभागातून ४९३ हरकती दाखल झाल्या. त्यावर आयोगाचे सदस्य मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरूवारी पुण्यात सुनावणी झाली.  आयोगाचे सचिव अभिजित देशपांडे, सदस्य ई. एम. बोहरी यांच्यासह महावितरणच्या पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सचिन तालेवार उपस्थित होते. सुनावणीच्या प्रारंभी महावितरणाचे  वाणिज्य संचालक सतीश चव्हाण यांनी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यामागची कारणे सांगितली. त्यानंतर सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. एन. डी. पाटील, प्रयास-ऊर्जा गटाचे शंतनु दीक्षीत यांच्यासह विविध संस्था, संघटना आणि तज्ज्ञांनी दरवाढीला विरोध केला. महावितरणाला अकार्यक्षमता, वीजचोरी, गळती रोखण्यात अपयश आले आहे. ते दडविण्यासाठीच शेतकऱ्यांवर दरवाढीचा बोजा टाकला जात आहे. अशी नाराजी प्रा. एन. डी. पाटील यांनी मांडली. बिगर-घरगुती वर्गवारीसाठीच्या दरवाढ प्रस्तावामुळें सत्तर टक्के उद्योग बंद पडतील, अशी भीती प्रकाश बेडेकर यांनी व्यक्त केली, अशी माहिती संतोष सौंदणकर निवेदनात नमूद केली आहे.