मुंबई- मराठा आरक्षणासंबंधीच्या सगळ्या याचिकांवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोरच २३ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारची प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठीची मुदतवाढीची मागणी अंशत: मान्य केली. त्यानुसार सरकारला १८ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे.
मराठा आरक्षणासंबंधीच्या सगळ्या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी केली. मात्र त्याला याचिकाकर्त्यांतर्फे आक्षेप घेण्यात आला.
सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी ११ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्यात आला होता आणि पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला आहे, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत सुनावणीसाठी अद्याप बराच वेळ असून राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांहून अधिक वेळ दिला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र सरकारच्या विनंतीनंतर अखेर न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी १८ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली.
