मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठकीला केंद्रीय मंत्र्यांची दांडी, फडणवीस म्हणाले…
मुंबई – येत्या 8 मार्चपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होणार आहे. आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यासाठी त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक पार पाडली. या बैठकीला राज्यातील अनेक नेते उपस्थित होते. मात्र या बैठकीला केंद्रीय केंद्रीय न्याय व विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद गैरहजर राहिल्याने बैठकीतील इतर सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतल्याचे सांगितले जाते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने मध्यस्थी करावी, अशी भूमिका सातत्याने राज्य सरकारकडून घेतली जात आहे. मात्र महत्त्वाच्या बैठकीलाच केंद्रीय मंत्री उपस्थित नसल्याने त्यावर आक्षेप घेतला.केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या अनुपस्थितीबाबत विचारले असता, यावर उत्तर देताना भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्रीय न्याय व विधी मंत्री अशा बैठकीस उपस्थितीत राहिले तर ते एका बाजूने आहेत असा चुकीचा मेसेज जाऊ शकतो. त्यामुळे ते उपस्थितीत नाहीत.
दरम्यान, यावेळी उद्धव ठाकरेंनी आरक्षणासंदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देखील जबाबदारी सोपवली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात अनेकदा विविध मुद्यांवर चर्चा झालेली आहे. आरक्षणासंदर्भात येथे आणि दिल्लीत आपण जे काही करतो आहोत आणि करणार आहोत, त्यामध्ये एकवाक्यता असली पाहिजे. दिल्लीत जेथे कमी पडतो आहोत, असे वाटेल तेथे विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी तुम्हाला आम्ही जबाबदारी देत आहोत.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, उपसमितीचे सदस्य महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहनमंत्री अनिल परब, खा. उदयनराजे, खासदार अनिल देसाई हे प्रत्यक्षात उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार संभाजीराजे छत्रपती, सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, परमजितसिंग पटवालिया, समन्वय समितीचे वकील अॅड. आशिष गायकवाड आदी उपस्थित होते.