मराठा आरक्षणाला आज(दि.5) मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी, महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊन घटनाबाह्य निर्णय घेतला आहे. घटनेनुसार 50 टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे आरक्षण रद्द करावे अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावेळी, तातडीने आरक्षणाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला तसंच या प्रकरणी 2014 सालीही एक याचिका दाखल झाली होती, त्या याचिकेवर आणि गुणरत्न सदावर्तेंच्या याचिकेवर येत्या 10 डिसेंबर रोजी सुनावणी घेतली जाईल असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
यापूर्वी आज (दि.5) मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात धाव घेणाऱ्या जयश्री पाटील यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते हे अनुपस्थित राहिल्याने मराठा आरक्षणवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. याचिका दाखल करण्यासाठी ऑन रेकॉर्ड वकील उपस्थित असणे आवश्यक असते, या तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारावर न्यायमूर्तींनी याविषयी तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मात्र संबंधित पक्षकारांना याचिका सादर करण्यासाठी दुपारी 3 वाजेपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार, दुपारी 3 वाजता न्यायालयाने यावर सुनावणी पूर्ण केली आणि मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे.
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट –
मराठा आरक्षणाविरोधात काही व्यक्ती, संस्था, संघटनांकडून न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल होऊ शकते. ही शक्‍यता लक्षात घेऊन यापूर्वीच राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे, तर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे मराठा आरक्षणाविरोधात कुणाचीही याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय निर्णय देणार नाही. या कॅव्हेटमुळे कोणीही आरक्षणाच्या विरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले तर निर्णय देण्याअगोदर राज्य सरकारला कळवले जाईल व बाजू ऐकल्यानंतरच निर्णय घेण्यात येईल.
मराठा आरक्षण कायदा –
विधिमंडळात मराठा समाज आरक्षणाचे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने मागासवर्ग समितीचा अहवाल आणि विधेयक सुद्धा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतला. यानंतर राज्यपालांनी स्वाक्षरी करून त्याचे कायद्यात रुपांतर केले आणि 1 डिसेंबरपासून राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाचा कायदा लागू झाला आहे.
