मराठा आरक्षणाबाबत घटनात्मक प्रश्न, प्रकरण मोठ्या खंंडपीठाकडे सोपवावं, राज्य सरकारची मागणी

मुंबई – मराठा आरक्षणांसदर्भात अद्यापही तोडगा निघालेला नसून आता पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दरम्यान, आज राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टात बाजू मांडली. त्यावेळी त्यांनी या प्रकरणासाठी मोठ्या खंडपीठाची मागणी केली.

मुंबई हायकोर्टाने आपल्या पाचशे पानांपेक्षा अधिक निकालात हे आरक्षण 50 टक्क्यांहून पुढे जाणारं आरक्षण वैध ठरवलं आहे. अनेक राज्यांमध्ये 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण असतानाही केंद्र सरकारने दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा केला. 5 ऑगस्ट 2020 रोजी आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे गेलं आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा घटनात्मक तरतूद केंद्राने ओलांडली आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे या संदर्भातले प्रश्न चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठं खंडपीठ हवं, मराठा आरक्षणाची ही केस घटनात्मक प्रश्नांनी भरलेली आहे, असं राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी कोर्टात सांगितलं.