भूमीपुत्रांना हक्काची जमीन मिळवून देण्याच्या निर्णयाचे समाधान – आमदार जगताप
पिंपरी, (महाईन्यूज) – प्राधिकरणातील बाधीत शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देताना त्यातील सव्वा सहा टक्के जमीन आणि दोन एफएसआय मंजूर करण्याचे लेखी आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने प्राधिकरण प्रशासनाला दिले आहेत. त्याबाबत प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करून त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे, अशी माहिती भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी बुधवारी (दि. ३१) दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील भूमीपुत्रांना हक्काची जमीन मिळवून देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केल्याचा मनस्वी आनंद होत असल्याची भावना आमदार जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.
आमदार जगताप म्हणाले, “प्राधिकरणासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील भूमीपुत्र शेतकऱ्यांच्या जमीनींचे १९७२ पासून संपादन करण्यात आले. त्यानंतर या शेतकऱ्यांना मोबदला म्हणून त्यांच्या मालकीच्या संपादन केलेल्या एकूण जमिनींपैकी साडेबारा टक्के जमीन परत देण्याचा निर्णय तत्कालिन सरकारने घेतला होता. परंतु, १९८४ पासून जमीन संपादित शेतकऱ्यांनाच साडेबारा टक्के जमीन देण्याचा १५ सप्टेंबर १९९३ रोजी निर्णय झाला. त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्यांना जमीन परतावा देण्यात आला. मात्र, प्राधिकरणासाठी १९७२ ते १९८३ पर्यंत जमीन संपादन झालेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला होता. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनाही त्यांचा हक्क मिळावा यासाठी मी लोकप्रतिनीधी म्हणून गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरणासाठी १९७२ ते १९८३ पर्यंत जमीन संपादित केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांनाही हक्काचा जमीन परतावा मिळावा याचा अंतिम निर्णय सरकारने घेतला आहे.
प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ जुलै २०१९ रोजी मंत्रालयात बैठक घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि दोन एफएसआयच्या स्वरुपात साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याचा मध्यममार्ग काढला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाला दिले आहेत. मंगळवारी (दि. ३०) हा आदेश प्राधिकरण प्रशासनाला बजावले आहेत. बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि दोन एफएसआय मंजूर करण्याबाबत या आदेशात स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे. तसेच, त्याबाबत प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत आवश्यक ती सुधारणा करून तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची सूचनाही नगरविकास विभागाने प्राधिकरण प्रशासनाला केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. गेल्या तीन-चार दशकांपासून सरकारकडे करत असलेल्या पाठपुराव्याला अखेर सरकारमुळे यश आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क लवकरात लवकर मिळवून द्यावा. तसेच, त्यासाठी प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तातडीने सुधारणा करण्यासही प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्याचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले.”
