भारत बंदला सर्वोच्च न्यायालय, सरकार जबाबदार – प्रकाश आंबेडकर
दलित—आदिवासी संघटनांनी पुकारलेल्या बंदचे देशात तीव्र पडसाद
पुणे – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायद्याबाबत (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयाशी विसंगत निर्णय दिला आहे. आधीच राज्यघटनेत बदल, आरक्षण संपविण्याची भाषा भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांकडून केली जात असल्याने अस्वस्थता वाढत असून आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या विसंगत निर्णयामुळे त्यात भर पडत आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्यातील फेरबदलाविरोधात दलित—आदिवासी संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप भारिप—बहुजन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.
प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, असा न्यायालयाचा एक निर्णय आहे. तरीदेखील अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय आधीच्या निर्णयाशी पूर्णपणे विसंगत आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली तक्रार दाखल केल्यास प्रथम शहानिशा करून तक्रारीत तथ्य आढळल्यास कारवाई केली जाणार आहे. तसेच अनुसूचित जाती—जमातींना क्रिमिलेयर लागू करू शकत नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय असतानाच आता पुन्हा न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला भूमिका मांडण्याची नोटीस बजावली आहे. या विसंगत निर्णयांविरोधात समाज माध्यमावरुन बंदची हाक दिली गेली आहे. अॅट्रॉसिटीच्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी खुद्द राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) घटकपक्षांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधानांकडे केली होती. मात्र, त्यांनाही ठोस आश्वासन मिळाले नव्हते. त्यामुळेच सोमवारचा बंद पुकारण्यात आला, असे आंबेडकर यांनी सांगितले.
अॅट्रॉसिटी कायद्यातील फेरबदलाविरोधात दलित—आदिवासी संघटनांनी सोमवारी पुकारलेल्या भारत बंदचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटले. देशातील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर चालली असून आपापल्या जातींचे नेते तयार होत आहेत. संभाजी भिडे — मिलिंद एकबोटे यांना सरकार पाठीशी घालत आहे. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे दलित जनतेमध्ये अस्वस्थतेची भावना वाढत आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास राज्य-केंद्र सरकार, पोलीस, लष्कर यांनाही ही जनता जुमानणार नाही. परिणामी या देशाचा सीरिया व्हायला वेळ लागणार नाही, असेही विधान आंबेडकर यांनी या वेळी केले.