जपान | येत्या जुलै महिन्यापासून लागू होत असलेल्या वस्तू आणि सेवा कर कायद्यामुळे (जीएसटी) भारतीय अर्थव्यवस्थेला चांगला फायदा होईल. आगामी आर्थिक वर्षात याचे परिणाम पाहायला मिळतील, असा विश्वास केंद्रीय अर्थसचिव शक्तिकांत दास यांनी व्यक केला. आशियाई विकास बँकेच्या ५०व्या वार्षिक बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर दास यांनी जपानमध्ये प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी दास यांनी गेल्या दोन आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ८ टक्के इतका राहील, असा अंदाज व्यक्त केला. सध्या केंद्र सरकार अनेक आर्थिक सुधारणा राबवण्याच्यादृष्टीने काम करत आहे. याशिवाय, निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे कराचा पाया विस्तारेल. तसेच समांतर अर्थव्यवस्थेला आळा बसेल, असे मत दास यांनी मांडले.
२०१७-१८ या चालू आर्थिक वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था ७.५ टक्क्यांनी वाढेल, असा आमचा अंदाज आहे. येत्या, १ जुलैपासून जीएसटी करप्रणाली लागू होत आहे. त्यामुळे उर्वरित नऊ महिन्यात त्याचे काही सकारात्मक परिणाम बघायला मिळतील. मात्र, आगामी वर्षापर्यंत याचे संपूर्ण फायदे दिसून येतील. परिणामी २०१८-१९ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ८ टक्के दराने घौडदौड करेल, असे दास यांनी म्हटले. यापूर्वी आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) जीएसीटीमुळे व्यवसायपूरक वातावरणनिर्मिती होणार असून परिणामी चालू आर्थिक वर्षांत विकास दर ७.४ टक्के गाठला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला होता. तर निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी जीएसटीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हाने उभी राहतील, असे सांगत सावधानतेचा इशारा दिला होता. प्रचलित करप्रणालीकडून जीएसटीप्रणालीत स्थित्यंतर होताना भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर काही आव्हाने उभी राहतील. या संपूर्ण स्थित्यंतरासाठी साधारण एक वर्षाचा कालावधी लागेल. नवीन करप्रणालीमुळे सरकार आणि उद्योग दोघांसमोर काही आव्हाने निर्माण होतील, असे पानगढिया यांनी म्हटले होते.
