देशातील दृष्टिहीन बांधवांना सहजपणे वाचता आली पाहिजे या उद्देशातून भारताची राज्यघटना आता ‘ब्रेल लिपी’मध्ये करण्यात आली आहे. डोळे असलेल्या व्यक्ती कोणत्याहीही मजकुराचे वाचन करू शकतात. मात्र, प्रजासत्ताकाच्या ६८ वर्षांनंतर भारताची राज्यघटना दृष्टिहीन व्यक्तींना वाचता यावी यासाठीचे प्रयत्न यशस्वी झाले आहेत.
जगभरातील एक चांगली राज्यघटना असा भारताच्या राज्यघटनेचा लौकिक आहे. भारताच्या राज्यघटनेचा अभ्यास आणि संशोधन करून त्याचे वेगवेगळे पैलू उलगडणे हा अनेकांच्या ध्यासाचा विषय आहे. मात्र, दृष्टिहीन बांधवांना राज्यघटना वाचता येत नव्हती. ही अडचण राज्यघटना आता ब्रेल लिपीमध्ये गेल्यामुळे दूर झाली आहे.
‘दि बुद्धिस्ट असोसिएशन फॉर द ब्लाईंड’ या नाशिक येथील संस्थेने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रीसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिटय़ूट म्हणजेच बार्टी आणि सावी फाउंडेशन या दोन संस्थांचे मोलाचे सहकार्य लाभले आहे.
बार्टीने दिलेल्या भारतीय राज्यघटनेच्या प्रतीचे मराठी ब्रेल लिप्यंतर आणि मुद्रण ‘स्पर्शज्ञान’ संस्थेचे स्वागत थोरात यांनी केले आहे, अशी माहिती सावी फाउंडेशनच्या रश्मी पांढरे यांनी दिली.
दृष्टिहीन व्यक्तींना हाताळण्यास सोपे जावे म्हणून ब्रेल लिपीतील संविधान पाच भागांत तयार करण्यात आले आहे. त्यातील पहिल्या भागाचे प्रकाशन २५ नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष व माजी न्यायमूर्ती सी. एल. थुल यांच्या हस्ते होणार आहे.
बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या महात्मा गांधी सभागृहात सकाळी अकरा वाजता होणाऱ्या कार्यक्रमास बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे, एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाउंडेशनचे सचिव सुभाष वारे, चिंतन ग्रुपचे अध्यक्ष अभिनंदन थोरात आणि सुरेशकुमार वैराळकर या वेळी उपस्थित राहणार आहेत.
संस्थेचे अध्यक्ष सतीश निकम म्हणाले, डोळस व्यक्तींप्रमाणे दृष्टिहीन व्यक्तींनाही वाचन आणि ज्ञानार्जनाची भूक असते. परंतु डोळ्यांपुढे दाटलेला अंधार त्यांच्या इच्छापूर्तीच्या आड येतो. त्यामुळे केवळ राज्यघटनाच नव्हे तर विचारवंतांचे साहित्यही येत्या काळात ब्रेल लिपीत आणण्याचा मानस आहे. सामान्य माणसाला आत्मभान देणारी राज्यघटना दृष्टिहीनांना समजावी व त्याचे आकलन व्हावे या उद्देशातून ब्रेल लिप्यंकर करण्यात आले आहे. ब्रेल लिपीतील राज्यघटना अत्यल्प दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या दृष्टिहीनांना ब्रेल लिपी अवगत नाही अशांसाठी राज्यघटना ध्वनिमुद्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
