भाजप महापाैरांना महापालिका हितापेक्षा ठेकेदारांचा पुळका

निविदा न राबविता ठेकेदाराला थेट पुरवठा आदेश द्यावा, आयुक्तांना महापाैराचे पत्र

भाजपच्या पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराला महापाैरांकडून तिलाजंली

पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी

महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीच्या सभेत शालेय साहित्य खरेदीचे प्रस्ताव प्रशासनाकडून चुकीने आला आहे. तो आम्ही मागे घेत दिलगिरी व्यक्त केली. मात्र, आयुक्तांनी मागे घेतलेले ते प्रस्ताव पुन्हा स्थायीत मांडून मंजूर करावेत, अशी मागणी महापाैर उषा ढोरे यांनी केली आहे. त्यामुळे भाजपच्या महापाैरांना पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचा विसर पडल्याचे दिसत आहे. शालेय साहित्य खरेदीत निविदा प्रक्रिया न राबविता जून्या ठेकेदारांना थेट पुरवठा आदेश द्यावेत, असे पत्र महापाैरांनी दिल्याने पालिका हितापेक्षा ठेकेदारांचा किती पुळका येवू लागलाय हे यावरुन दिसत आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करून महापालिका प्रशासनाने 2 कोटी 43 लाख रुपये खर्चाचे दोन विषय स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी ठेवले होते. या सभेच्या विषयपत्रिकेमध्ये (विषयपत्रिका 185) पालिका प्रशासनाकडून 20 आणि 21 क्रमांचे दोन विषय मंजुरीसाठी ठेवले होते. मुळात या दोन्ही विषयांची निविदा प्रक्रिया 2016 मध्ये प्रसिध्द केली होती. यातील पुरवठाधारकाचा 2018-19 पर्यंत करारनामा होता. मात्र, मागील वर्षी (2019-20) पालिका प्रशासनाने करारनामा रद्द केला. त्यावरुन सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात पुर्नप्रत्ययी खरेदी पुरवठाचा आदेश देण्याचा घाट घातला आहे.  

दरम्यान, कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना आॅनलाईन शिक्षण सुरु आहे. विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके प्राप्त झाले आहेत. अभ्यास पुरक पुस्तके आणि वह्या देणे गरजेचे आहे. त्याकरिता सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांमध्ये पुर्नप्रत्ययी आदेशाने जून्याच ठेकेदारांना खरेदी पुरवठा देण्यात येणार होता. मात्र, स्थायीत आयुक्तांनी तो विषय मागे घेतले. त्यावर महापाैरांनी आयुक्तांना पत्र देवून मागे घेतलेले प्रस्ताव पुन्हा स्थायीत ठेवून मंजूर करावेत, असे पत्र दिले आहे. त्यामुळे महापाैरांना निविदा प्रक्रिया न राबविता ठेकेदारांना थेट खरेदी पुरवठा आदेश देण्याबाबत पत्र दिल्याने त्यांना भाजपचा पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त कारभार मान्य नाही का?, ठेकेदार धार्जिन्या संबंधीत विभागातील अधिका-यांचा नियमबाह्य प्रस्ताव योग्य वाटतो का? चुकीच्या कारभाराला महापाैर खतपाणी घालू लागल्याचे दिसत आहे. ठेकेदारांना थेट खरेदीचे आदेश देण्याच्या पत्रावरुन भाजप प्रतिमा मलिन होवू लागली आहे.

‘त्या’ वह्या खरेदीच्या भ्रष्टाचारातील ठेकेदारावर कारवाई कधी?

महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने सन 2016-17 आणि 2017-18 च्या सालाकरिता विद्यार्थ्यांना शालेय वह्या खरेदी करण्यात आल्या. तसेच पीटी शूज व शाॅक्स खरेदी निविदांमध्ये अनियमितता आढळून आली. त्या खरेदीवर द्विसदस्यीय समितीने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. तरीही यंदा शिक्षण समितीने सन 2019-20 सालामध्ये त्याच ठेकेदारांकडून वह्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकीकडे ठेकेदाराची चाैकशी करायची अन्ं दुसरीकडे त्याच ठेकेदाराला वह्या शाॅक्स खरेदी पुरवठ्याचा आदेश देणार आहेत.

महापालिका शिक्षण मंडळाच्या काळात २०१६-१७ आणि 2017-18 च्या सालात शालेय साहित्य खरेदी करण्यात आली. त्यातील वह्या, पीटी शूज, शाॅक्स खरेदीत अनियमितता व भ्रष्टाचार झाला आहे. वितरित केलेल्या वह्यांच्या पानाची संख्येत तफावत आहे. शाळांच्या पुरवठा केलेल्या साहित्य चलनावर साहित्य मिळाल्याबाबत मुख्याध्यापकांच्या स्वाक्ष-या दिसत नाहीत. चार पैकी तीन निविदाकारांनी राजेश ब्रॅंडचे दर सादर करुन त्यात दोघे एकाच कुटूंबातील दिसून येतात. याशिवाय अन्य गंभीर ताशेरे चाैकशी समितीने ओढले आहेत. तसेच महापालिकेच्या शिक्षण मंडळ काळातील वह्या, पीटी शूज, शाॅक्स खरेदीत अनियमितता आढळूनही सन 2019-20 च्या सालात पुन्हा वह्या, पीटी शूज, शाॅक्स खरेदी जून्याच ठेकेदारामार्फत करण्यात आलेली आहे. त्या ठेकेदारांची मागील पुरवठा केलेल्या साहित्याची चाैकशी झालीय पण कारवाई अद्याप केलेली नाही.