महाईन्यूज |
नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आल्यानंतर आसामसह ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आगडोंब उसळलेला आहे. ईशान्येकडील सात राज्यांसह पश्चिम बंगालमध्येही याचे पडसाद उमटले गेले आहेत. नागरिकांचा वाढता विरोध बघून अनेक राज्यांनी हा कायदा राज्यांमध्ये लागू करण्यास विरोध दर्शविला आहे. विशेष म्हणजे भाजपाच्या मित्रपक्षानं या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती केली. या दुरूस्तीनंतर या कायद्याला विरोध होत आहे. आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड, सिक्कीमसह सात राज्यांमध्ये कायद्याविरोधा रोष दिसून येत असून, हिंसाचार उफाळून आला आहे. याचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत.
अनेक राज्यांकडून या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध होत असतानाच भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेनं या कायद्याविरोधात भूमिका घेतलेली आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर आसाम गण परिषदेनं त्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र, वाढलेल्या हिंसाचारानंतर त्यांनी भूमिका बदलली आहे. “आम्ही नागरिकत्व कायदा आसाममध्ये लागू होऊ देणार नाही. आम्ही याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत,” अशी माहिती आसाम गण परिषदेचे ज्येष्ठ नेते रामेंद्रा कलिता यांनी एका वृत्तपत्राशी बोलताना दिली आहे.
