breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड
भाजपचा शास्तीकर माफीचा निर्णय फसवा – माजी नगरसेवक मारुती भापकरांचा आरोप
पिंपरी – भाजप सरकारने पुर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीकर माफीचा घेतलेला निर्णय फसवा असून सर्व सामान्य नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा आहे. या निर्णयाने जनतेचा विश्वासघात करुन घोर फसवणूक केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे बोलल्याप्रमाणे संपुर्ण शास्तीकर माफ करण्यात आलेली नाही. तसेच अनियमित बांधकामे नियमित करण्याची नियमावलीही तयार केलेली नाही. त्यामुळे सर्व सामान्य जनतेचा खिसा कापण्याचा कार्यक्रम भाजपने आखलेला आहे. जर भाजपा सरकारने सरसकट शास्तीकर माफी आणि अनधिकृत घरे नियमित न केल्यास आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत पिंपरी-चिंचवडकर जनता भाजपला दारात उभे करणार नाही, असा इशारा माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी प्रसिध्दपत्रकांद्वारे दिला आहे.
त्यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकांत म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना अनियमित बांधकामे नियमित व्हावीत, संपूर्ण शास्तीकर माफ व्हावा, आदी मागण्यांबाबत सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात आली. या आंदोलनाला भाजप-शिवसेनेने पाठींबा दिला. अनियमित बांधकामे नियमित करण्याची अधिसूचना शासनाने काढली. ती खूप जाचक व सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भृदंड देणारी असल्यामुळे मागील ४ महिन्यांत केवळ ५६ लोकांनी नियमिती करणासाठी अर्ज केले आहेत. या ५६ अर्जापैकी शहरातील एकाही घर नियमित झाले नाही.
शहरात ४ लाख ८६ हजार ७१५ मालमत्ता आहेत, त्यापैकी ३ लाख १३ हजार ८५ बांधकामे नियामित आहेत. तर तब्बल १ लाख ७६ हजार ४८८ बांधकामे अवैध आहेत.या अवैध मालमत्तांना २०१२ पासून शास्तीकर लागू आहे. गेल्या ६ वर्षांपासून महापालिकेने १५०.१२ कोटी रुपयांचा शास्तीकर वसूल केला आहे. ४८५.२३ कोटी शास्ती कराची थकबाकी आहे. ६०० चौ.फु.पर्यंतची ३२ हजार ७७४ आहेत. याचा शास्ती कर माफ होणार आहे. तर ६०१ ते १००० च्या पुढील अवैध बांधकामे १९ हजार २५८ आहेत या बांधकामांना निम्मा शास्ती कर आकारण्यात येणार आहे. तर १००१चौ.फु. च्या पुढील १७ हजार ९१५ मालमत्ता आहेत. म्हणजेच दुप्पट शास्ती लागू करण्यात येणार आहे.
पुर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीकर माफीचा भाजप-शिवसेना युती शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे. यामध्ये दर ठरवण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होता, तो सरकारने आपल्याकडे ठेवला आहे. भाजपा सरकारचा हा निर्णय म्हणजे नवी बाटली जुनी दारू असाच म्हणावा लागेल. शहरात सर्वच पक्षाचे बहुतांशी नगरसेवक, आमदार, खासदार हे बिल्डर आहेत. यांचे कार्यकर्ते, बगल बच्चे बांधकाम व्यवसायात असून ४ गुंठे जागेवर २० फ्लॅटची बिल्डिंग उभी करायची. त्यात ५००, ५५० चौ.फु. च्या सदनिका काढायच्या, १० ते १५ लाखांमध्ये त्या विकायच्या अशा बिल्डरांना डोळ्यासमोर ठेऊनच त्यांच्या हितासाठी हा निर्णय झालेला आहे. ज्या व्यक्तीने स्वतःराहण्यासाठी १ गुंठा जागा घेऊन १००० चौ.फु. चे बांधकाम केले असेल त्यांच्यावर हा निर्णय अन्याय करणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
